देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला. शेतकरी, व्यापार-उद्योग, वाहतूक, आरोग्य-शिक्षण यासारख्या अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केलेली पहायला मिळाली. सत्ताधारी पक्षाकडून अर्थसंकल्पाचं स्वागत होत असलं तरीही विरोधकांनी यावर जोरदार टीका केली आहे. इतर विभागांसाठी भरीव तरतूद करणाऱ्या सीतारामन यांनी क्रीडा खात्याला निराश केलेलं दिसून येतंय. २०१९-२० च्या तुलनेत यंदा केंद्रीय क्रीडा खात्याला केवळ ५० कोटी रुपये वाढवून देण्यात आलेले आहेत. क्रीडा विभागासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २८२६.९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी संकल्पापैकी एक मानल्या जाणाऱ्या खेलो इंडियासाठी २९१.४२ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. खेलो इंडियासाठी देण्यात आलेल्या निधीमुळे देशभरातील इतर क्रीडा संघटनांच्या वाट्याला कमी निधी येणार आहे. २०२० वर्षात जपानच्या टोकियो शहरात ऑलिम्पिक खेळाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. याच वर्षात क्रीडा संघटनांना देण्यात आलेल्या कमी निधीमुळे क्रीडा क्षेत्रात नाराजी दिसत आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेला गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ५५ कोटी रुपयांची कपात करत २४५ कोटींचा निधी देण्यात आलेला आहे. याव्यतिरीक्त क्रीडापटूंसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीमध्येही सीतारामन यांनी कपात केलेली आहे. देशातील महत्वाच्या क्रीडा संघटनांवर देखरेख करणारी 'साई' (Sports Authority of India) या संस्थेच्या पदरातही यंदा निराशाच पडली आहे. चालू वर्षासाठी 'साई'ने ६१५ कोटी रुपयांचा निधी मागितला होता, मात्र अर्थमंत्रालयाने ५०० कोटींचाच निधी मंजूर केला आहे. देशभरातील खेळाडूंची राष्ट्रीय शिबीरात सोय करणं, त्यांना सरावासाठी योग्य जागा, प्रशिक्षण, डाएट यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी 'साई'च्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे एकंदरीतच क्रीडा खात्यात निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पामुळे नाराजीचं वातावरण पसरलेलं आहे.
