लंडन ऑलिम्पिकमध्ये सहा पदके.. ही प्रतिष्ठेच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेमधील भारताची देदीप्यमान कामगिरी. २०१६ (रिओ डी जानेरो) आणि २०२० (टोकियो) सालच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदकांचा आकडा दुप्पट होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात असतानाच पुढील महिन्यात रशियात होणाऱ्या सोची हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारताच्या खेळाडूंना अद्याप सरकारी निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे तीनपैकी दोन खेळाडूंच्या सहभागाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी निधी आणि साधनसामग्रीअभावी दोन खेळाडूंवर सोची ऑलिम्पिकमधून माघार घेण्याची वेळ आली आहे. या सर्व परिस्थितीला सरकारची असलेली उदासीनता कारणीभूत आहे, असा सूर क्रीडाक्षेत्रात उमटत आहे. राष्ट्रकुल, आशियाई किंवा ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धा जवळ आल्या की अखेरच्या क्षणी खेळाडूंना सर्व सोयीसुविधा पुरवायच्या, पदक मिळवले की खेळाडूंना डोक्यावर घेऊन नाचायचे आणि काही दिवसांनंतर खेळाडूंना ‘ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणत वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, या सरकारच्या भूमिकेबाबत ‘चर्चेच्या मैदानावरून’च्या व्यासपीठावर क्रीडाक्षेत्रातील मान्यवरांनी संताप व्यक्त केला.जोकिम काव्‍‌र्हालो(भारतीय हॉकी संघाचे माजी प्रशिक्षक)भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनवर (आयओए) असलेली निरदर बात्रा आणि कंपनी या सर्व प्रकरणाला कारणीभूत आहे. एक वर्ष झाले तरी भारतावरील ऑलिम्पिक बंदी अजून उठलेली नाही. ती उठवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ऑलिम्पिकवर परतण्यासाठी एकमेव अट असलेली आयओएची निवडणूक घेण्याची तसदीसुद्धा या पदाधिकाऱ्यांना घेता आलेली नाही. आयओएच या संपूर्ण प्रकरणाला जबाबदार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आयओएच्या भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा. सध्या खेळाडूंना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तिरंग्याऐवजी खेळाडूंना ऑलिम्पिक ध्वजाखाली उतरावे लागत आहे, हीच सर्वात खेदाची बाब आहे. हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी खेळाडूंना अद्याप निधी मिळाला नाही, हे ऐकून वाईट वाटले. सरकारकडून या खेळाडूंना लवकरच निधी मिळेल आणि या स्पर्धेत सहभागी होता येईल, अशी अपेक्षा बाळगूया.अंजली वेदपाठक-भागवत(भारताची विश्वविजेती नेमबाज)कोणताही खेळाडू हा चार वर्षांपासून ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी तयारी करीत असतो. आर्थिक बळ मिळाल्याशिवाय तो या स्पर्धेसाठी जाऊच शकत नाही. स्पर्धेच्या फक्त १० दिवसआधी खेळाडूंना सरकारकडून सर्व सुविधा उपलब्ध होतात, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या २० वर्षांत तरी त्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. भारतीय खेळाडूंच्या बाबतीत सरकारी पातळीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया फारच धीम्या गतीने होत आहे. अखेरच्या क्षणी निर्णय घेऊन फायली पुढे सरकवल्या जातात. पण त्यासाठी खेळाडूंना सरकार दरबारी खेटे घालावे लागतात. व्हिसा, पुरस्कर्ते आणि साधनसामग्री जमवताना खेळाडूंची दमछाक होते. त्यामुळे त्यांना सरावावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वेळही मिळत नाही. खेळाडू हातात तिरंगा घेऊन संचलनासाठी उतरतो, त्या वेळी वेगळीच ऊर्जा त्याच्यात संचारते. तिरंग्यामुळे त्याला चांगली कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळते. पण ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धेत स्वत:च्या देशाच्या ध्वजाशिवाय उतरणे, यापेक्षा वाईट गोष्ट होऊ शकत नाही.जय कवळी(महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष)कोणत्याही प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेसाठी जाताना खेळाडूंना सरकारी निधीसाठी अखेपर्यंत ताटकळत राहावे लागते, ही भारतीय क्रीडाक्षेत्रासाठी दुर्दैवी बाब आहे. आपली घरे गळकी असूनही पावसाळा तोंडावर आला की आपण डांबर लावायला गच्चीवर चढतो, ही भारतीय क्रीडाक्षेत्रातील पूर्वापार चालत आलेली स्थिती आजही कायम आहे. भारतीय क्रीडाक्षेत्रात भविष्यकालीन विकास आराखडय़ाचा पत्ताच नाही. ऑलिम्पिकमध्ये उंच भरारी घेण्यासाठी आपल्याला काय करायचे आणि कुणी करायचे आहे, याचा ठावठिकाणाच नाही. २०२०च्या ऑलिम्पिकमध्ये पदके मिळवण्यासाठी कोणत्या खेळाडूवर लक्ष द्यायला हवे, याचे नियोजनही आपल्याला अद्याप करता आलेले नाही. क्रीडाधोरणाच्या मसुद्याला १९७१पासून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यातच भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनवर बरखास्ताची कुऱ्हाड कोसळल्यामुळे आपल्याला सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या सर्व परिस्थितीत सुधारणा होण्याची गरज आहे.
