आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमक दाखविणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये त्वरित संधी उपलब्ध केली जाईल अशी योजना शासनाने केली असली तरी अनेक नामवंत खेळाडू गेली दोन तीन वर्षे या संधीपासून वंचितच राहिले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय चमक दाखविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंपैकी बऱ्याचशा खेळाडूंना खेळाची कारकीर्द करताना झगडावे लागत असते. शैक्षणिक गुणवत्ता असूनही केवळ क्रीडा क्षेत्रातच करीअर करण्याच्या निस्सीम इच्छेपोटी महाराष्ट्राचे अनेक खेळाडू फक्त खेळाच्या सरावावरच लक्ष केंद्रित करीत असतात. या खेळाडूंना अर्थार्जनाची हमी मिळावी तसेच या खेळाडूंनी आर्थिक फायद्यासाठी अन्य राज्यांमध्ये स्थायिक होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने खेळाडूंसाठी शासकीय नोकऱ्यांच्या संधी देण्याचे जाहीर केले आहे. शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंसाठी शासकीय आस्थापना, महानगरपालिका, नगरपरिषदा आदी ठिकाणी पाच टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा ठरावही केला आहे. खेळाडू आर्थिक समस्येत ग्रासले जाणार नाहीत असे आजपर्यंत अनेक मुख्यमंत्री तसेच क्रीडा मंत्र्यांनीही जाहीर केले आहे. मात्र असे असूनही पूजा घाटकर, किशोरी शिंदे, नितीन मदने, अभिलाषा म्हात्रे आदी खेळाडूंना अद्यापही नोकरी मिळालेली नाही. या खेळाडूंनी दीड दोन वर्षांपूर्वी याबाबत अर्ज केले आहेत. तथापि त्यांना अद्याप नोकरी मिळालेली नाही.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाची धावपटू कविता राऊतनेदेखील शासकीय नोकरीसाठी दोन अडीच वर्षांपूर्वी अर्ज केला आहे. सध्या ती एका पेट्रोलियम कंपनीत नोकरी करीत आहे. याबाबत कविताने सांगितले, मी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून तयार झाली आहे. मला स्पर्धात्मक अ‍ॅथलेटिक्समधून निवृत्त झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण खेळाडूंच्या विकासाचे काम करायचे आहे. जर मला शासनाच्या क्रीडा खात्यात संधी मिळाली तर ग्रामीण भागात मी आनंदाने जायला तयार आहे. पेट्रोलियम कंपनीत नोकरीत मला चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. मात्र स्पर्धात्मक कारकीर्दीनंतर मला शहरातच काम करावे लागेल. त्याऐवजी शासकीय नोकरीद्वारे ग्रामीण परिसरात नोकरी करण्यासाठी मी उत्सुक आहे.

पारितोषिकांची फक्त घोषणाच

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देण्याचे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. मात्र गतवर्षी केरळमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेतील पदक विजेत्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना अद्याप पारितोषिकाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. स्पर्धेनंतर लगेचच एका समारंभाद्वारे ही रक्कम वितरित करण्यात येईल असे विविध मंत्र्यांनी जाहीर करूनही हा समारंभ अद्याप झालेला नाही.

राष्ट्रीय स्पर्धेतील सुवर्ण, रौप्य व कांस्यपदक विजेत्या खेळाडूंना अनुक्रमे दहा लाख, सात लाख व पाच लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्येक वेळी तात्पुरता ठराव करण्याऐवजी रीतसर शासकीय ठराव करून दरवेळी राष्ट्रीय स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूंकरिता रोख पारितोषिके देण्याची तरतूद शासनातर्फे केली जाणार असल्याचे क्रीडा संचालनालयाने स्पष्ट केले.