मुंबई हॉकी असोसिएशन लिमिटेड (एमएचएएल) हॉकी इंडियाशी संलग्न असली तरी त्यांना राष्ट्रीय क्रीडा विकास आयोग-२०११चे बंधन नाही, असा दावा संघटनेचे सचिव राम सिंग राठोड यांनी केला आहे. ते म्हणाले, ‘‘हॉकी इंडियाशी आम्ही संलग्न असलो तरी आम्हाला मतदानाचा अधिकार नाही. तसेच महाराष्ट्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक निधी आम्ही घेत नाही. त्यामुळे आम्ही क्रीडा आयोगाच्या अखत्यारीखाली येत नाही.’’ बुधवारी एमएचएएलच्या निवडणुकीत राठोड यांची सरचिटणीसपदी पुन्हा नियुक्ती झाली. पुढील तीन वर्षांसाठी मंगा सिंग बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही संघटना मुंबई हॉकीचे काम पाहणार आहे. एमएचएएल राष्ट्रीय क्रीडा आयोग-२०११चे पालन करत नाही आणि पुढील परिणामांना ते स्वत: जबाबदार असतील, अशा आशयाचे पत्र एमएचएएलला निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारच्या युवा व क्रीडा विभागाकडून मिळाले असल्याचे राठोड यांनी सांगितले. मात्र, राष्ट्रीय क्रीडा आयोग आम्हाला लागू होत नसल्याचे उत्तर राठोड यांनी पत्राद्वारे युवा व क्रीडा विभागाला दिले आहे. ते म्हणाले, ‘‘मतदानाच्या अधिकाराविना आम्ही हॉकी इंडियाशी संलग्न आहोत. हॉकी इंडियाची घटनादुरुस्ती ३० मे रोजी झाली आणि त्यात स्पष्ट सांगितले आहे की, संलग्न संघटना स्वत:च्या घटनेप्रमाणे कारभार करू शकतात.’’ ‘‘हॉकी इंडिया किंवा महाराष्ट्र युवा कल्याण व क्रीडा खाते किंवा भारत सरकारकडून राष्ट्रीय विकास आयोग-२०११ लागू होणार असल्याची सूचना आतापर्यंत तरी करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत हे आयोग स्वीकारण्याचे आम्हाला अनिवार्य नाही,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ऑलिम्पिकपटूंच्या गटाने आयोगाचे उल्लंघन करत गोविंद चोखानी यांची खजिनदारपदी निवड झाल्याचा दावा केला होता. चोखानी पाचव्यांदा या पदावर विराजमान झाले असून आयोगानुसार या पदावर एक व्यक्ती सलग दोनदाच विराजमान होऊ शकतो.
