राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन के ल्याप्रकरणी क्रीडा मंत्रालयाने राजीनामा देण्यास सांगितल्यानंतर मोहम्मद मुश्ताक अहमद हे हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षपदावरून वैयक्तिक बांधिलकीचे कारण देत पायउतार झाले आहेत. हॉकी इंडियाचे कार्यकारी सदस्य तसेच महासंघाचे उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पाहणारे मणिपूरचे ज्ञानेंद्रो निगोमबाम यांची अहमद यांच्या जागी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. ‘‘मोहम्मद मुश्ताक अहमद यांनी वैयक्तिक तसेच कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे कारण देत ७ जुलै रोजी हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा सुपूर्द केला होता. त्यानंतर हॉकी इंडियाच्या कार्यकारी समितीची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात अहमद यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला असून मणिपूरच्या ज्ञानेंद्रो निगोमबाम यांची हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली,’’ असे हॉकी इंडियाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. २०१८ मध्ये हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी हाती घेताना अहमद यांनी अनेक पदे भूषविल्याच्या नियमांचे उल्लंघन केले होते. हॉकी इंडियाचे सरचिटणीस राजिंदर सिंग यांनी क्रीडा मंत्रालयाला पत्र पाठवून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. क्रीडा मंत्रालयाने परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर अहमद यांनी अनेक वेळा हॉकी इंडियाचे कार्यकारिणी सदस्य म्हणून काम पाहिल्याचे लक्षात आले. २०१०-१४ दरम्यान ते खजिनदारपदी तर २०१४ ते २०१८ या कालावधीत सरचिटणीसपदी कार्यरत होते. त्यातच २०१८-२२ या कालावधीत त्यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. नियमानुसार, कोणताही पदाधिकारी प्रत्येकी चार वर्षांचा कार्यकाळ सलग दोन वेळा भूषवू शकतो. त्यामुळे त्यांचा चार वर्षांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ हा तिसऱ्यांदा होणे शक्य होते. यावरून बऱ्याच महिन्यांपासून राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यात वाद सुरू होता. अखेर माहिती अधिकारानुसार, अहमद यांनी सलग दोन वेळा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असून त्यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड योग्य नसल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी क्रीडा मंत्रालयाने पत्र पाठवून अहमद यांना आपले पद रिक्त करण्यासाठी तसेच अध्यक्षपदासाठी नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. प्रत्युत्तरादाखल, हॉकी इंडियाला २०१४ पासून क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र मान्यता देतानाच मोहम्मद मुश्ताक अहमद यांचा कार्यकाळ लक्षात घेतला होता, असा दावा क्रीडा मंत्रालयाने याप्रकरणात केला आहे.
