आगामी 2021 टी-20 आणि 2023 वन-डे विश्वचषकाच्या आयोजनावरुन बीसीसीआय आणि आयसीसीमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. या स्पर्धांसाठी भारत सरकारने करमाफी देण्याची मागणी आयसीसीने केली होती. याचसोबत करमाफी न दिल्यास 150 कोटी रुपयांचा भुर्दंड हा बीसीसीआयच्या पदरी पडेल असा इशाराही आयसीसीने दिला होता. मात्र आयसीसीच्या या दबावतंत्राला बीसीसीआयने सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. करसवलतीच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी बीसीसीआयने आयसीसीकडे सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत वेळ मागितला होता. मात्र यावर निर्णय घेण्यासाठी आयसीसी बीसीसीआयवर दबावतंत्र आजमावत असल्याचं बीसीसीआयचं म्हणणं आहे. बीसीसीआयच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर IANS वृत्तसंस्थेला आपलं मत मांडलं. "जर आयसीसीला दोन्ही स्पर्धा भारताबाहेर न्यायच्या असतील तर त्यांनी खुशाल न्याव्यात. करसवलतीचा मुद्दा बीसीसीआयने सरकारकडे मांडला आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी जाईल. सरकार यावर जो निर्णय घेईल तो मान्य करणं आम्हाला बंधनकारक आहे. दोन्ही स्पर्धा भारतात झाल्यास आम्हाला आनंदच आहे, मात्र आयसीसी दबाव टाकणार असेल तर बीसीसीआयही आयसीसीमधून आपला नफ्याचा हिस्सा मागे घेईल. मग कोणाला भुर्दंड सोसावा लागतो हे दिसेलच." संलग्न देशांकडून आयसीसीला जागतिक स्तरावरील क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी करसूट देण्यात येते. मात्र २०१६च्या विश्वचषक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेसाठी "बीसीसीआय’कडून ‘आयसीसी’ला कोणतीही करमाफी देण्यात आली नव्हती. ‘‘करमाफी न मिळाल्यास ‘बीसीसीआय’ने नियमांनुसार त्याची पूर्तता करावी, असे ‘आयसीसी’चे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी सांगितले आहे," अशी माहिती ‘बीसीसीआय’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मात्र हा विषय कर-कायद्याशी संबंधित असल्यामुळे ‘बीसीसीआय’ने सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत मुदत मागितली आहे, असेही त्या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
