संघटनेचे प्रशासन उत्तम करण्याबाबत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांबाबत प्रथम मंत्रालयाने आमच्याशी संवाद साधावा, या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) मागणीला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) पाठिंबा दिल्याने संघटनेच्या भूमिकेला पाठबळ मिळाले आहे. ‘जबाबदार स्वायत्तता’ हे सूत्र सांभाळत संघटनेचे प्रशासन योग्य प्रकारे करण्याचे आदेश केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने दिले होते. उत्तम प्रशासन आणि सुधारित क्रीडा विधेयकाची अमलबजावणी करण्याचे आदेश केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने दिल्यानंतर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा यांनी त्यासाठी वेळ मिळावा अशी मागणी केली होती. राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या कारभारात शासन ढवळाढवळ करीत असल्याबाबत आंतरराष्ट्रीय समितीने आक्षेप घेतल्यानंतर राष्ट्रीय संघटनेला पाठबळ मिळाले आहे. राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने क्रीडा मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात अध्यक्ष बात्रा आणि सचिव राहुल भटनागर यांनी सर्व संबंधित घटकांना एकत्र बोलावून चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘आम्ही केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांची वेळ मागितली असून या मुद्दयांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. सकारात्मक बाबींसाठी आणि वादाचे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी अशी बैठक होणे आवश्यक आहे, ’’ असेही बात्रा यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघटनेने याबाबतचा मुद्दा प्रकाशात आणल्यानंतरदेखील अशा बोगस आणि अनधिकृत संघटनांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याची मागणी राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने यापूर्वीच केली होती. आंतररराष्ट्रीय कबड्डी संघटनेचे अध्यक्ष जनार्दनसिंग गेहलोत यांनी त्याबाबत पत्रव्यवहार केल्यानंतर हा मुद्दा संघटनेच्या निदर्शनास आला होता. अनेक अनधिकृत संघटना कुत्र्याच्या छत्र्यांसारख्या उगवू लागल्या असून, त्यामुळे युवकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. तसेच या संघटना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाचेदेखील आयोजन करीत असल्याने वेळीच दखल घेऊन त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी पूर्वीच करण्यात आली होती. जेव्हा खेळाडूंना शैक्षणिक प्रवेश किंवा नोकरीतील संधी नाकारली जाते, त्यानंतरच त्याला कळते की संबंधित संघटना अनधिकृत होती. मात्र तोपर्यंत त्याचे नुकसान झालेले असल्याने या सर्व बाबी टाळण्यासाठी बैठक अत्यावश्यक असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. अन्यथा ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या सहभागाला धोका २०२०च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय खेळाडूंना सहभागी होण्याच्या संधीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय क्रीडा मंत्रालयाच्या संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधून कारभार करण्याच्या आपल्या सूचनेला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तसेच संबंधित यंत्रणेशी सुसंवाद साधल्यास कारभारात ढवळाढवळ टळेल तसेच उत्तम प्रशासनाचे पूर्ण पालन होईल या मंत्रालयाच्या सूचनांचे पालन करण्यात कोणतीच अडचण नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र शासकीय यंत्रणा आणि राष्ट्रीय संघटनेसह आंतरराष्ट्रीय समितीत अनावश्यक वाददेखील नकोत असेही समितीने म्हटले आहे.
