भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनचा वाटाघाटींचा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने फेटाळलाऑलिम्पिकमध्ये परतण्याची भारताची प्रतीक्षा आता अजून लांबण्याची चिन्हे आहेत. आरोपींच्या मुद्दय़ावर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) ठाम राहून चांगल्या प्रशासनासाठी आमच्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक राहील, असे भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला (आयओए) स्पष्ट केले आहे.आरोपपत्र असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव असेल, या आयओसीच्या निर्देशांबाबत गेल्या महिन्यात झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने वाटाघाटीचा प्रस्ताव सादर केला.फक्त आरोप सिद्ध होऊन ज्यांना दोन वर्षांहून अधिक काळाचा तुरुंगवास झाला आहे, अशाच व्यक्तींना ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या निवडणुकीपासून दूर ठेवावे, असा प्रस्ताव आयओएने सादर केला होता, परंतु आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या १२५व्या सत्राआधी बुधवारी झालेल्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला निवडणुका घेण्यापूर्वी आमच्या सर्व शर्तीचा स्वीकार करावा, असे निर्देश देण्यात आले.‘‘डिसेंबर २०१२मध्ये भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तेव्हापासून आयओसी राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीमधील (एनओसी) प्रशासनात सुधारणा होण्यासाठी मार्ग काढत आहे,’’ असे आयओसीने आपल्या संकेतस्थळावरील निवेदनात म्हटले आहे.‘‘आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला मार्गदर्शन पुरवले होते आणि आयओएच्या २५ ऑगस्टला झालेल्या सर्वसाधारण सभेसाठी निरीक्षक पाठवला होता. या निरीक्षकाने सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, सर्वसाधारण सभेने आयओसीने सुचविलेल्या बहुतांशी घटनात्मक दुरुस्ती भारतीय आयओएने स्वीकारल्या; परंतु फक्त एकच विशिष्ट कलम आयओएने स्वीकारले नाही.हे कलम सदस्याची विशिष्ट योग्यता दर्शवते. राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीमधील चांगल्या प्रशासनासाठी ते आवश्यक ठरते. निलंबित भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी या आयओसीच्या तरतुदींचा पूर्णत: स्वीकार करणे आवश्यक आहे,’’ असे या निवेदनात पुढे म्हटले आहे.२०१०च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पध्रेतील घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले ललित भानोत आयओएच्या सरचिटणीसपदी निवडून आल्यानंतर आयओसीने भारतावर निलंबनाची कारवाई केली होती.
