सुरेश कलमाडी आणि अभय चौताला यांची आजीवन अध्यक्षपदी निवड केल्याने वादाच्या भोव-यात सापडलेल्या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने आता घुमजाव केले आहे. कलमाडी आणि चौताला यांची आजीवन अध्यक्षपदी निवड करण्याचा कोणताही प्रस्ताव चेन्नईलीत सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला नव्हता असा दावा संघटनेचे अध्यक्ष एन रामचंद्रन यांनी केला आहे. चेन्नईमध्ये डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनची (आयओए) वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत सुरेश कलमाडी व अभयसिंह चौताला यांना सन्माननीय आजीव अध्यक्ष करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. नवी दिल्ली येथे २०१०मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी झालेल्या अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी काही घोटाळ्यांसंदर्भात कलमाडी यांना नऊ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला होता. चौताला यांच्यावरही अनेक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. आयओएच्या घटनेनुसार कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्हय़ात अडकलेल्या संघटकाला संघटनेचे कोणतेही पद उपभोगता येत नाही. मात्र या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करीत कलमाडी व चौताला यांना पुन्हा संघटनेमध्ये स्थान दिल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली होती. क्रीडा मंत्री विजय गोयल यांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेत आयओएला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र आयओएने क्रीडा मंत्रालयाच्या नोटीशीला उत्तर दिले नाही. शेवटी क्रीडा मंत्रालयाने आयओएवर निलंबनाची कारवाई केली होती. आयओएला कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक साहाय्य, सुविधा देण्यात येणार नाहीत. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे कोणतेही विशेषाधिकार राहणार नाहीत,’’ असे गोयल म्हणाले होते. या दणक्यानंतर आता आयओएने घुमजाव केले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार आयओएचे अध्यक्ष एन. रामचंद्रन यांनी चेन्नईतील सभेत कलमाडी आणि चौताला यांच्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूरच झाला नाही असा दावा केला आहे. त्यामुळे आयओएमध्ये सुरु असलेल्या गोंधळात आणखी भर पडली आहे. कलमाडी आणि चौताला यांच्या नियुक्तीनंतर आयओएमध्येही नाराजी पसरली होती. असोसिएशनचे उपाध्यक्ष नरेंद्र बात्रा यांनीही पदाचा राजीनामा दिला होता. वार्षिक सर्वसाधारण सभेला तीन दिवस झाल्यानंतरही आयओएने कोणतीही कारवाई करून कलमाडी आणि चौताला यांचे आजीव अध्यक्षपद काढून घेतले नाही. याचा निषेध म्हणून राजीनामा देत असल्याचे बात्रा यांनी म्हटले होते. दुसरीकडे क्रीडा मंत्रालयाने भविष्यात अशा घटना होऊ नये यासाठी नियमावलीत सुधारणा करण्याचे संकेत दिले होते. कोणत्याही गुन्हय़ात अडकलेल्या संघटकांना विविध खेळांच्या संघटनांवर कोणत्याही पदावर काम करण्याची संधी देऊ नये, यादृष्टीने केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयातर्फे तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा नियमावलीत काही सुधारणा केल्या जातील असे क्रीडा मंत्र्यांनी सांगितले होते.
