देशात क्रीडा क्षेत्राविषयी आपुलकी निर्माण व्हावी, युवा पिढीमध्ये क्रीडा विषयक जाणीव निर्माण व्हावी आदी विविध हेतू डोळ्यासमोर ठेवीत केंद्र शासनाने ‘खेलो इंडिया’ चे आयोजन केले होते. त्यास भरघोस प्रतिसाद मिळाला असला तरीही, त्याचा हेतू साध्य होण्यासाठी त्याचे योग्य रीतीने नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे, असे भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनचे (आयओए) सहसचिव नामदेव शिरगांवकर यांनी सांगितले. नवी दिल्ली येथे नुकतीच केंद्रशासनातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये हरयाणाने पदक तालिकेत सर्वोच्च स्थान मिळविले, तर महाराष्ट्रास उपविजेतेपद मिळाले. या स्पर्धेत देशातील अनेक राज्यांमधील खेळाडूंनी भाग घेतला. या स्पर्धेमागचा हेतू सफल झाला की नाही, तसेच त्यामध्ये काय त्रुटी होत्या व त्यामध्ये काय सुधारणा पाहिजे याबाबत शिरगांवकर यांनी ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधीशी संवाद साधला. खेलो इंडिया संकल्पनेविषयी काय सांगता येईल? आपल्या देशात ऑलिम्पिकसारख्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धामध्ये चमक दाखविण्याची क्षमता असलेले भरपूर नैपुण्य आहे. मात्र अपेक्षेइतका या नैपुण्याचा शोध घेतला जात नाही. समजा शोध घेतला गेला तर त्याचा विकास होत नाही. हे लक्षात घेऊनच खेलो इंडिया उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंना भरघोस शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. त्यांच्या भवितव्यासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. मात्र शालेय गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्धामध्ये जेवढी चुरस किंवा रंगत दिसते तशी रंगत या स्पर्धेत दिसून आली नाही. विविध खेळांच्या अखिल भारतीय शालेय महासंघातर्फे दरवर्षी राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. त्या स्पर्धामध्ये विजेतेपद मिळविण्यासाठी विविध खेळाडू जीव तोडून प्रयत्न करतात. तसा प्रयत्न खेलो इंडियाच्या स्पर्धेत दिसण्याची आवश्यकता आहे. शालेय क्रीडा स्पर्धांऐवजी खेलो इंडिया उपक्रम राबवावा काय? शालेय क्रीडा स्पर्धाकरिता शासनाचा भरपूर पैसा खर्च होत असतो. खेलो इंडिया स्पर्धाही त्यासारखीच आहे. त्यामुळे एकाच वेळी या दोन्ही स्पर्धा समांतर स्तरावर घेण्याऐवजी खेलो इंडिया स्पर्धेस राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धाचा दर्जा दिल्यास शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयीन गटातील खेळाडू अधिक उत्साहाने भाग घेतील आणि स्पर्धेचा दर्जाही उंचावण्यास मदत होईल. शालेय स्पर्धाकरिता बहुतेक सर्व खेळाडू अनेक महिने तयारी करीत असतात. खेलो इंडिया स्पर्धेस शालेय अिजक्यपदाचा दर्जा दिल्यास स्पर्धा अधिक रंगतदार होईल तसेच खेळाडूंचे प्रशिक्षक व पालकांचेही भरपूर सहकार्य मिळू शकेल. या उपक्रमात संघटनात्मक सहभागाबाबत काय सांगता येईल? या नवीन उपक्रमामध्ये संघटनांना अपेक्षेइतके समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. या स्पर्धाची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे देण्यात आली होती. या स्पर्धेच्या संयोजनात संबंधित खेळाच्या राष्ट्रीय संघटनेचा सहभाग करुन घेतला पाहिजे. दरवर्षी हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या स्पर्धेत दिसून आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित खेळांच्या संघटनांची मदत घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, उत्तेजकसारखी गंभीर समस्या टाळण्यासाठी खेलो इंडियाच्या स्पर्धामध्येही उत्तेजक चाचणी करण्याची गरज आहे. अनेक खेळांच्या कनिष्ठ स्पर्धामध्येही उत्तेजकाच्या घटना आढळून येतात. वरिष्ठ गटात तसे प्रकार होऊ नयेत यासाठी शालेय व महाविद्यालयीन स्तरापासूनच उत्तेजक चाचणी घेतली पाहिजे. खेलो इंडिया स्पर्धा यंदा दहावी व बारावी परीक्षांच्या मोसमात घेण्यात आल्यामुळे अनेक खेळाडूंनी परीक्षेच्या तयारीसाठी या स्पर्धेकडे पाठ फिरविली. शक्यतो परीक्षांच्या कालावधीत ही स्पर्धा घेतली जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्व शैक्षणिक मंडळाशी संलग्न असलेल्या खेळाडूंना त्यामध्ये भाग घेता येईल यादृष्टीने योग्य ते बदल केले पाहिजेत. एक खेळ व अनेक संघटना यामुळे क्रीडा क्षेत्राचे नुकसान होत आहे काय? होय. संघटनांनी आपल्या खेळाडूंच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे. खेळाडूंना केंद्रस्थानी ठेवीत आपापसातील मतभेद दूर करण्याची गरज आहे. राज्यात अनेक खेळांमध्ये संघटनात्मक मतभेदांमुळे खेळाडूंची प्रगती खुंटली आहे. यादृष्टीने मी स्वत: आयओएचा प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेला सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापन करुन संघटनांबाबत सर्वसमावेशक नियमावली तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. राज्यातील खेळाडूंना ऑलिम्पिकमध्ये पदक कसे मिळेल हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवीत सर्व संघटनांनी कार्य करावे असे माझे मत आहे.
