उच्च न्यायालयाने सुनावले : ‘तरुण खेळाडूंना देशासाठी खेळण्यापेक्षा लीगमध्ये खेळून कोटय़वधी कमवायचे असतात’ इंडियन प्रीमिअर लीग म्हणजेच ‘आयपीएल’ हे आता निव्वळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी या स्पर्धेच्या आयोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढेच नव्हे, तर तरुण खेळाडूंना देशासाठी खेळण्यापेक्षा केवळ आयपीएलमध्ये खेळून कोटय़वधी रुपये कमवायचे असतात, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. २००९ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या स्पर्धेदरम्यान परदेशी चलनाचा मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा सक्तवसूली संचालनालयने (ईडी) केलेल्या आरोपाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने आयपीएल आणि तरुण खेळाडूंविषयी ही टिप्पणी केली. परकीय चलनाच्या या गैरव्यवहारप्रकरणी आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांच्यावर ‘ईडी’ने ‘फेमा’अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. मात्र या प्रकरणी साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यास नकार दिल्याच्या ‘ईडी’च्या निर्णयाविरोधात मोदी यांनी याचिका केली आहे. सोमवारी त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आयपीएल स्पर्धा ही आता केवळ मनोरंजन राहिली नसल्याचे सांगितले. तसेच तरुण खेळाडूंचा देशासाठी खेळण्यापेक्षा आयपीएलमध्ये खेळून कोटय़वधी पैसा कमावण्यावर असलेला भर याबाबत ताशेरे ओढले. ‘ईडी’ने परकीय चलन गैरव्यवहारप्रकरणी मोदी यांच्याविरोधात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) पदाधिकाऱ्यांसह सात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. मात्र या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्यास नकार देऊन मोदी यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा दावा मोदी यांच्या वतीने वकील आस्पी चिनॉय यांनी या वेळी केला. त्यानंतर असे छोटे मुद्दे ताणण्याचे कारण काय? असा सवाल न्यायालयाने ‘ईडी’साठी बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना केला. हा मुद्दा एवढी वर्षे प्रलंबित आहे. त्याने काय साध्य होणार आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. परकीय चलनाचा गैरव्यवहार कसा थांबवता येईल यात जनहित आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तर ‘ईडी’ने केलेले आरोप लक्षात घेता आयपीएल हे आता निव्वळ मनोरंजनाचे साधन उरलेले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तरुण खेळाडू हे आयपीएलमध्ये खेळून पाच ते दहा कोटी एकाच स्पर्धेत कमाऊ इच्छितात, असेही न्यायालयाने सुनावले. मोदी हे पुन्हा भारतात येण्यास तयार आहेत, अशी विचारणाही न्यायालयाने चिनॉय यांच्याकडे केली. मोदी यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय मंगळवारी निर्णय देणार आहे.
