आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेतील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळास (बीसीसीआय) दिले आहेत. गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करण्यासाठी मंडळाने अरुण जेटली व नीलय दत्ता यांची समिती नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती मात्र न्यायाधीश ए.के.पटनाईक व जे.एस.केहर यांच्या खंडपीठाने ही शिफारस नाकारली तसेच त्यांनी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांच्यासह तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश बीसीसीआयला दिले आहेत. या समितीत वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ एन.नागेश्वरराव व आसाम क्रिकेट संघटनेचे सदस्य नीलय दत्ता यांचा समावेश करण्याचीही शिफारस केली आहे. या संदर्भात बिहार क्रिकेट संघटनेने बीसीसीआयविरुद्ध येथील न्यायालयात अर्ज दाखल करीत स्वतंत्र समितीमार्फत गैरव्यवहाराची चौकशी केली जावी अशी विनंती केली होती. खंडपीठाने या अर्जावर सुनावणी करताना बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन.श्रीनिवासन यांनी या प्रकरणाबाबत अध्यक्ष म्हणून हस्तक्षेप करू नये असाही आदेश दिला आहे. स्वतंत्र समिती नेमल्यास अधिक पारदर्शी चौकशी होईल व त्यामुळे न्यायालयासही समाधान वाटेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत बिहार क्रिकेट संघटनेचे चिटणीस आदित्य वर्मा यांनी सांगितले, चौकशी समितीच्या कारभारावर न्यायालयाने नियंत्रण ठेवावे अशीही विनंती आम्ही केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना मंडळाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यास परवानगी दिली. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मय्यप्पन याच्यावर सट्टेबाजी व आयपीएल गैरव्यवहाराचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. जर श्रीनिवासन यांना अध्यक्षपदापासून काही दिवस दूर ठेवले तरच या गैरव्यवहाराची नि:पक्षपणे चौकशी होईल. जर मंडळाचेच पदाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली गेली तर ती पारदर्शी होण्याची शक्यता कमी आहे. आयपीएल स्पर्धेतील चेन्नई सुपरकिंग्जचे मालकी असलेल्या इंडिया सिमेंट कंपनीचे श्रीनिवासन हे मालक आहेत.
