News Flash

आत्मपरीक्षणाची गरज!

आर्थिक बळ यांची आवश्यकता असते.

|| प्रशांत केणी

महाराष्ट्रातील कोणत्याही खेळाची सूत्रे पवार कुटुंबीयांकडे किंवा एखाद्या राजकीय नेत्याकडे असावी, असा अलिखित नियमच बहुधा असावा. मग कोणतीही क्रीडा संघटना असो किंवा महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनसारख्या महत्त्वाच्या संघटना. ही मंडळी खेळाला किंवा खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ देतात. सरकारकडून मिळणारे लाभ, रोजगार आदी बाबींसाठी ते प्रयत्नशील राहतात. वेळप्रसंगी पैशाची तजवीज करतात. यातूनच क्रीडा संघटनांवरील वर्चस्वाची एकाधिकारशाही तयार होते. याला अपवाद नसणारी राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणूक तूर्तास लांबणीवर पडली आहे. त्यानिमित्ताने मिळालेल्या अवधीमध्ये कबड्डीमधील राजकीय नेते, संघटक यांनी आत्मपरीक्षणाची नितांत गरज आहे.

कोणत्याही खेळाच्या कार्यकर्त्यांना स्पर्धा घेताना प्रशासकीय अडचणी आणि आर्थिक बळ यांची आवश्यकता असते. हे प्रश्न सोडवण्याची क्षमता राजकीय नेते मंडळींमध्ये असते. त्या बदल्यात त्यांच्या काही अपेक्षासुद्धा असतात. त्यामुळेच स्पध्रेच्या चहूबाजूला या नेत्यांचे, त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींचे फलक दिसतात. खेळाडूची छायाचित्रे मात्र कुठेच दिसत नाहीत. उद्घाटन आणि समारोपाला पक्षातील महत्त्वाच्या व्यक्तींची आवभगत, सामने चालू असताना भाषणे, त्यांना मोठेपणा बहाल करणारी निवेदने, मॅटवर बूट घालून या पाहुणे मंडळींचा मुक्तसंचार, हे सारे जसे कबड्डीत दिसते, तसेच अन्य खेळांमध्येही. त्यामुळे खेळाची होणारी घुसमट ही कुणालाच दिसत नाही. सच्चे क्रीडा संघटक याकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु भव्यदिव्य स्पर्धा संयोजन म्हणजे हेच, हा गैरसमज नेतेमंडळींमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच खेळाडू, संघटक मंडळी एका वैचारिक गुलामगिरीत वावरत आहेत.

राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणूक पाच वर्षांनी आल्यामुळे अजित पवार यांनी आता काही दिवस कबड्डीचे नेतृत्व करू, या इराद्याने मोर्चेबांधणी केली. तसेही ही संघटना पवार कुटुंबीयांच्या शब्दाबाहेर नव्हती. १९६५ मध्ये शरद पवार यांनी संघटक म्हणून कबड्डीच्या मैदानावर प्रवेश केला. त्यानंतर कबड्डीचा पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा जपानला झाला. त्या वेळी पवारांच्या योगदानामुळे तो दौरा होऊ शकला. इथपासून ते भारतीय हौशी कबड्डी महासंघ आणि आशियाई कबड्डी महासंघ यांचे अध्यक्षपद असो किंवा आशियाई क्रीडा स्पध्रेत कबड्डीचा समावेश अशा अनेक ऐतिहासिक घटनांमध्ये पवारांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे पन्नासहून अधिक वष्रे या खेळावर पवारांचे अधिराज्य आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादी पक्षाचे वर्चस्व राज्य आणि जिल्हा संघटनांमध्ये ओघानेच दिसून येते. याचप्रमाणे मोठय़ा संख्येने कबड्डी स्पर्धा घेणारा पक्ष असा रुबाब शिवसेना मिरवते, परंतु पवारांचे वर्चस्व मान्य करून त्यांनाही संघटनांमध्ये स्थान हवे असते. गेल्या काही वर्षांत भाजपने क्रीडा संघटनांवरील वर्चस्वालाही सुरुवात केली आहे. प्रशासकीय समितीने कारभार पाहण्याआधीपर्यंत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद आशीष शेलार यांच्याकडे आले, तेही पवारांच्याच आशीर्वादाने. कबड्डी, खो-खो, कुस्तीचे आजीव अध्यक्षपद पवारांकडे आहे. मात्र कबड्डी, खो-खो आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन या संघटनांवर अजित पवार त्यांची गादी चालवताना दिसतात.

सध्या राज्य कबड्डी संघटनेशी २६ जिल्हे संलग्न आहेत. या संघटनांच्या कार्यकारिणीतही राजकीय नेतृत्व दिसते. जिल्हा निवड चाचणी स्पर्धाचा अभाव बऱ्याच जिल्हय़ांमध्ये जाणवतो. याचप्रमाणे संघटना स्थापन करण्यात जो उत्साह दिसतो, तो त्याच्या प्रशासकीय कारभारात दिसून येत नाही. संघटनेची धर्मादाय आणि सोसायटी कायद्यांनुसार नोंदणी, वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे, लेखापरीक्षण करणे, निवडणूक प्रक्रिया योग्य रीतीने राबवणे, कार्यकारिणी समिती बदलल्याचा अहवाल सादर करणे, अशा अनेक गोष्टींची पूर्तता करण्यात या जिल्हा संघटना अपयशी ठरताना दिसतात. सत्तेचे समीकरण जुळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर घटनादुरुस्तीचे कारण दाखवून राज्याची निवडणूक पुढे ढकलणाऱ्या संघटकांची आपल्या जिल्हय़ांमध्ये तरी किमान या प्रक्रिया पार पाडल्या आहेत का? फेब्रुवारीत झालेल्या राज्य संघटनेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेनंतर संलग्न जिल्हा संघटनांनी किमान दोन महिने अगोदर निवडणूक घ्यावी, नवनियुक्त कार्यकारी मंडळाचा फेरबदल अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केल्याची छायांकित प्रत सादर करावी, आधीच्या आर्थिक वर्षांचा लेखापरीक्षण ताळेबंद याची प्रत सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. पण किती जिल्हय़ांना त्याचे पालन करता आले?

निवडणुकीसाठी नामनिर्देशित तीन प्रतिनिधींची नावे किती जिल्हय़ांच्या कार्यकारिणी सभेत मंजूर झाली आहेत? स्वत:च्या जिल्हय़ात तीन प्रतिनिधींमध्ये संधी नाही किंवा स्थान दिले गेले नाही, म्हणून काही संघटक अन्य जिल्हय़ांच्या आश्रयासह राज्य संघटनेत येण्यासाठी धडपड करतात. यावर नियमाने लगाम घालता येणार नाही का? औरंगाबाद जिल्हय़ाचा नामनिर्देशित प्रतिनिधींचा अर्ज शेवटच्या काही मिनिटांत आला. त्यानंतर किशोर पाटील यांच्या नावासह (कार्यकारिणीच्या मंजुरीसह?) धुळ्याचा अर्ज दाखल झाला. आता वयाची पंचाहत्तरी झाल्यामुळे कबड्डीतील पद यापुढे भूषवणार नाही, असे वर्षभरापूर्वी पाटील यांनी म्हटले होते. पण सध्याच्या सत्तासंघर्षांत महत्त्वाची सूत्रे त्यांच्याचकडे होती. सातारा, मुंबई आणि सांगली या जिल्हय़ांचे वाद गेली अनेक वष्रे सोडवण्यात आलेले नाहीत. बीडचा नवा वाद सत्तेपोटी निर्माण करण्यात आला आहे. राज्य कबड्डी संघटनेच्या प्रदीर्घ वाटचालीत यंदा प्रथमच शकुंतला खटावकर या अर्जुन पुरस्कार विजेत्या खेळाडूला नामनिर्देशित प्रतिनिधी म्हणून स्थान मिळवता आले. एक उपाध्यक्ष आणि एक संयुक्त सचिव एवढय़ापुरतेच महिलांचे आरक्षण मर्यादित राहणार का?

तूर्तास, निवडणूक होण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा अवधी संघटनेकडे आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर संघटना चालते, हे कबड्डीमधील वास्तव आहे. मात्र जागतिक क्रीडा क्षेत्राला कबड्डीचा खेळ देणारा महाराष्ट्र मात्र अगतिक असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पुढील रविवारी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलणे, ही काळाची गरज आहे.

prashant.keni@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 20, 2018 2:04 am

Web Title: kabaddi game in india 3
Next Stories
1 भारतीय बॅडमिंटनपटूंसमोर खडतर आव्हान
2 दिल्ली जिंकण्याचे मुंबईचे लक्ष्य!
3 पंजाबला ‘गेल वादळ’ तारणार?
Just Now!
X