|| प्रशांत केणी आठवडय़ाची मुलाखत : विनोद तावडे, महाराष्ट्राचे क्रीडामंत्री ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल, एशियाड आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाना जाऊन आलेल्या खेळाडूंना रोख रकमेची पारितोषिके देऊन सन्मान करणे, एवढेच राज्याच्या क्रीडा खात्याचे कार्य नसते. त्यांच्या खेळाला आणि सर्वागीण विकासाला आवश्यक बाबींकडेही गांभीर्याने लक्ष दिले जाते. खेळाडूंनी फक्त खेळाकडे पाहावे, त्यांच्या अन्य समस्या सोडवण्यासाठी राज्याचे क्रीडा खाते समर्थ आहे, अशी ग्वाही राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. ‘‘खेळाडूंना इनाम म्हणून दिलेले पैसे पुरेसे नाहीत, याची जाणीव आहे. त्यामुळे बक्षिसे दिल्यानंतर त्यांच्या योजनांची माहिती घेतली जाते. मग त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्रीय क्रीडा खात्याची किंवा पुरस्कर्त्यांची कशी मदत होईल, हे पाहिले जाते,’’ असे तावडे यांनी सांगितले. ‘खेलो इंडिया’चे यश आणि क्रीडा क्षेत्रातील अन्य काही समस्यांबाबत तावडे यांच्याशी केलेली खास बातचीत- ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेच्या यजमानपदाचे शिवधनुष्य महाराष्ट्राने यशस्वीपणे पेलले. याबाबत तुम्ही काय सांगाल? मागील वर्षीच्या ‘खेलो इंडिया’चा अहवाल मागवला. ही स्पर्धा महाराष्ट्रात झाली तर मोठय़ा प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण होतील आणि क्रीडा संस्कृतीसुद्धा रुजवता येईल, याची जाणीव होती. अनेक स्पर्धासंदर्भात गैरव्यवस्थेची जाणीव आम्हाला होती. त्यामुळे संयोजनात कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, यासाठी योजना आखली. राज्यातील क्रीडा अधिकाऱ्यांना या स्पर्धेच्या यशस्वितेचे श्रेय जाते. मागील वर्षी महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर होता. यंदा महाराष्ट्राने अव्वल स्थानावर मुसंडी मारली, याचे गुपित काय आहे? ‘खेलो इंडिया’त योजनेंतर्गत खेळाडूला पुढील आठ-दहा वष्रे योग्य प्रशिक्षण आणि शिष्यवृत्ती मिळणार असल्यामुळे अधिकाधिक खेळाडूंनी पदक जिंकावे, याच दृष्टीने योजना आखली. त्यामुळे निवड प्रक्रिया आणि विशेष प्रशिक्षण शिबिराकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवले. खेळाडू मोठय़ा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेला जात आहेत, या पद्धतीने त्यांच्या तयारीकडे आम्ही लक्ष दिले. याचेच फलित खेळाडूंच्या यशात दिसून आले. ज्या क्रीडा प्रकारांमध्ये महाराष्ट्राला उल्लेखनीय यश मिळाले. त्यांच्याकडे तुम्ही कसे पाहता? आता या क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रशिक्षकांकडून मार्गदर्शन कसे मिळेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही खेळाडूला प्रशिक्षक शोधणे आणि परवडणे कठीण आहे. तसेच त्यांना मैदान, क्रीडासाहित्य उपलब्ध होणेसुद्धा आव्हानात्मक असते. त्यामुळे पदकविजेत्या २२८ खेळाडूंशी वैयक्तिक संवाद साधून कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. या खेळाडूंचे शिक्षणसुद्धा आम्हाला महत्त्वाचे वाटते आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना रोज एक तास खेळाचा असेल, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केले. सध्याच्या शैक्षणिक वेळापत्रकात हे शक्य आहे का? जावडेकर यांनी दोन घोषणा केल्या. एक म्हणजे अभ्यासातील जो इतर विषयांचा अतिरिक्त भार आहे, तो कमी करावा आणि खेळाचा रोज एक तास असावा. वर्षभराच्या किती तासिका घ्याव्यात, याबाबत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एनसीईआरटी) काही नियम आहेत. त्यामुळे नव्या वर्षांपासून या नियमांचा अभ्यास करूनच हे निश्चित करता येईल. राज्य शासनातर्फे कबड्डी, कुस्ती, खो-खो, व्हॉलीबॉल या स्पर्धासार्ठी निधी दिला जातो. याचा आढावा घेतला जातो का? शासनाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार, संघटनांच्या मदतीने होणाऱ्या या स्पर्धा वेळापत्रकात बसवणे अतिशय अवघड आहे. बऱ्याचदा हटवादी भूमिका घेणाऱ्या या संघटना खेळासाठी आहेत की राजकीय प्रेरित हाच प्रश्न पडतो. खो-खो, व्हॉलीबॉलच्या स्पर्धाना कधीच समस्या येत नाहीत. मात्र कबड्डी-कुस्तीच्या तारखा ठरवणे कठीण जाते.
