नोंदणीकृत कागदपत्रे सादर करण्याचे भारतीय महासंघाचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांकडे संगणकीय नोंदणीच नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाल्याने गेली ६९ वर्षे राज्यात बास्केटबॉलचा गाडा हाकणाऱ्या महाराष्ट्र बास्केटबॉल संघटनेवर बरखास्तीची टांगती तलवार लटकत आहे. भारतीय बास्केटबॉल महासंघाने २७ फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणीकृत कागदपत्रे सादर करण्याची कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. १९५७मध्ये मुंबईतील धर्मादाय आयुक्तांकडे मुंबई राज्य बास्केटबॉल असोसिएशन या नावाने नोंदणी करण्यात आली होती. १९६०मध्ये त्यात दुरुस्ती करून महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना म्हणून नोंदणी करण्यात आली. देशाला अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉलपटू देणाऱ्या महाराष्ट्र संघटनेची नवी कार्यकारिणी २०१५ मध्ये खासदार पूनम महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. गेल्या वर्षीही राज्य संघटनेला अधिकृत कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्याला कोणतेही प्रत्युत्तर न मिळाल्यामुळे पुन्हा एकदा १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नोंदणीकृत कागदपत्रे सादर करण्याची कारणे दाखवा नोटीस भारतीय महासंघाने पाठवल्यामुळे राज्य बास्केटबॉल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे. त्यातच महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी झाल्याची संगणकीय कागदपत्रे आढळून न आल्याचे माहिती अधिकारात म्हटले आहे. नोंदणीकृत कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर संघटना बरखास्त करण्यात येईल, असेही या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, २७ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व कागदपत्रे सादर करायची असली तरी या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल महासंघाने अवघ्या दोन दिवसांच्या कालावधीत १ मार्च रोजी कार्यकारी समितीची बैठक बोलावली आहे. पूनम महाजन यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या या बैठकीत नोटिशीला कसे उत्तर द्यायचे, त्याचबरोबर पुढील कोणती पावले उचलण्यात यावीत, या संदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. त्याचबरोबर गेल्या चार वर्षांत एकही वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेता संघटनेने चार वर्षांचा आर्थिक लेखाजोखा मंजूर करण्याचे ठरवले आहे. ‘‘गेल्या वेळी पूनम महाजन यांनी भारतीय बास्केटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली होती. येत्या दोन-तीन महिन्यांत महासंघाची निवडणूक अपेक्षित असून पुन्हा एकदा पूनम महाजन निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या राहणार, या भीतीमुळे राजकीय सुडापोटी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य संघटनेवर कारवाई करण्याच्या हेतूने ही कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे,’’ असा आरोप महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेचे महासचिव गोविंद मुथुकुमार यांनी केला आहे. मुळातच, गेल्या वेळी पूनम महाजन यांनी समांतर राष्ट्रीय संघटना स्थापन करून अध्यक्षपदाचा मान मिळवला होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघाने (फिबा) त्यांच्या संघटनेला परवानगी नाकारली होती. आमची संघटना जवळपास ६० वर्षांपूर्वीच नोंदणीकृत असून त्या संदर्भातील कागदपत्रे आम्ही भारतीय बास्केटबॉल महासंघाकडे सादर केली आहेत. १९५७मध्ये मुंबईच्या नावाने नोंदणी झालेल्या संघटनेचे १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना असे नामकरण करण्यात आले. मात्र महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना अशी नोंदणी असल्याची संगणकीय कागदपत्रे आढळून आली नाहीत, हे माहिती अधिकाराद्वारे समोर आले आहे. त्या संदर्भात आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज केला आहे. अमोल थोरात हे वकील आमची बाजू मांडत आहेत. फक्त संगणकीय कागदपत्रे आढळली नाहीत, याचा अर्थ आमची संघटना अनधिकृत आहे, असा होत नाही. १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना या नावाने नोंदणी झाल्याची सर्व कागदपत्रे आमच्याकडे आहेत. - गोविंद मुथुकुमार, महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेचे महासचिव
