न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील अडथळे लक्षात घेऊन शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमसीएतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थातर्फे अर्ज सादर करण्यात येणार आहे. स्पॉट-फिक्सिंग तसेच अन्य गैरप्रकारांप्रकरणी लोढा समितीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) शिफारशी सादर केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यास मंडळ तसेच संलग्न संघटनांचे स्वरूप पूर्णत: बदलणार आहे. एमसीएच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. समितीने दिलेल्या शिफारशींमुळे होणाऱ्या परिणामांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अंमलबजावणीतील अडचणी आणि अहवालातील त्रुटी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यावर एकमत झाले. या संदर्भात संयुक्त मानद सचिव आणि उपाध्यक्ष आशीष शेलार विधितज्ज्ञांचा सल्ला घेणार आहेत. त्यानंतर आवश्यक अर्ज न्यायालयासमोर सादर करण्यात येईल. शिफारशींप्रकरणी बीसीसीआयने १९ फेब्रुवारीला विशेष सर्वसाधारण बैठक आयोजित केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला होता. बीसीसीआयच्या वतीने सचिव अनुराग ठाकूर प्रतिज्ञापत्र सादर करतील असे निश्चित केले होते. समितीच्या शिफारशीनुसार ‘एक राज्य एक मत’ असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन आणि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बीसीसीआयशी संलग्न आहेत. त्यामुळे एमसीएच्या संलग्नतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. अन्य एका शिफारशीनुसार ७० वयापेक्षा अधिक व्यक्ती बीसीसीआय तसेच संलग्न संघटनांमध्ये कार्यरत असता कामा नये. एमसीएचे विद्यमान अध्यक्ष शरद पवार ७५ वर्षांचे आहेत. शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास त्यांना पदत्याग करावा लागू शकतो.
