राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन न करणाऱ्या संघटनांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे निर्देश शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे संहितेचे पालन करणाऱ्या ४१ राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांनाच केंद्रीय क्रीडा खात्याने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या क्रीडा सचिवांना पुढील सुनावणीच्या वेळी ही यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘‘६ नोव्हेंबर २०२०च्या आदेशानुसार संहितेचे पालन करण्याची संधी राष्ट्रीय संघटनांना दिली होती. त्यामुळे येत्या १० दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करून पुढील सुनावणीच्या वेळी यादी सादर करावी,’’ असे न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि नज्मी वझिरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या सुनावणीसाठी २२ जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. ४१ राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देणारी याचिका विशेष खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणीत वकील सचिन दत्ता आणि केंद्र सरकारचे वकील अनिल सोनी यांनी आणखी मुदत मागून घेतली. याचिकाकर्त्यांचे वकील राहुल मेहरा यांनी त्याला विरोध केला. सरकारला आधीच पुरेसा वेळ दिलेला आहे, असा दावा मेहरा यांनी केला. राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता हा कायदा असून, तो पूर्णत: लागू करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
