भारतीय क्रिकेट नियामक बीसीसीआयने (बीसीसीआय) स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणी नेमलेली चौकशी समिती बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे चौकशी समितीचे समर्थन करणाऱ्या बीसीसीआयला आणखी एक दणका बसला आहे. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या स्थगितीविरुद्ध हंगामी दिलासा मिळावा, यासाठी बीसीसीआयने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली मात्र याबाबत बीसीसीआयची बाजू ऐकण्यास परवानगी दिली. स्पॉट-फिक्सिंग व सट्टेबाजीबाबत बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन व त्यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन यांची चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्य समिती नियुक्त केली होती. या समितीने श्रीनिवासन व मयप्पन हे निदरेष असल्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालाला स्थगिती देण्यात आली होती. या स्थगितीमधून दिलासा मिळावा यासाठी बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. न्यायाधीश ए. के. पटनाईक व जे. एस. खेहर यांनी या याचिकेवर निर्णय देताना बीसीसीआयने दोन आठवडय़ांत आपली बाजू मांडावी, असा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील चौकशी २९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. स्पॉट-फिक्सिंग व सट्टेबाजीप्रकरणी श्रीनिवासन व मयप्पन यांच्याबरोबरच सिनेअभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचे पती व राजस्थान रॉयल्सचे सहमालक राज कुंद्रा यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. या संदर्भात बीसीसीआयने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश टी. जयराम चौता व आर. बालसुब्रमण्यम यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने श्रीनिवासन, मय्यप्पन व कुंद्रा यांच्याविरुद्ध कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने त्यांना निदरेष ठरविले होते. मात्र या निर्णयाविरुद्ध बिहार क्रिकेट संघटनेने जनहित याचिका दाखल करत या निर्णयास स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. बीसीसीआयच्या प्रभारी अध्यक्षांना अशी समिती नियुक्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. प्रभारी अध्यक्षांना फक्त बीसीसीआयचा दैनंदिन कारभार पाहण्याचाच अधिकार मिळाला आहे. चौकशी समितीचे दोन्ही सदस्य चेन्नईतील रहिवासी आहेत आणि श्रीनिवासन तसेच मयप्पन हे दोघेही त्याच शहराचे असल्यामुळे समितीची नियुक्ती अयोग्य आहे. बीसीसीआयच्या घटनेनुसार त्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत म्हटले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी ही विनंती मान्य केली होती. त्यामधून तात्पुरता दिलासा मिळावा व श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज बीसीसीआयने ५ ऑगस्ट रोजी सादर केला होता. बीसीसीआयच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी सांगितले, ‘‘चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा अधिकार बीसीसीआयला आहे.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला दिलासा देण्यास सपशेल नकार दिला मात्र बिहार संघटनेच्या याचिकेची सुनावणी पुढे सुरू ठेवण्यास व त्या संदर्भात बिहार संघटनेने केलेल्या आरोपांबाबत बीसीसीआयने उत्तर द्यावे असे सुचविले.
