जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (आयओसी) विद्यमाने जुलै-ऑगस्ट महिन्यात होणारी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा वर्षभराने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता असंख्य प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होणारे ११ हजार खेळाडू, ४४०० पॅरालिम्पिकपटू त्याचबरोबर २०६ राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समित्या, असंख्य करार यांबाबत आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्याचबरोबर जगभरात होणाऱ्या ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धा, ऑलिम्पिक क्रीडाग्राममधील याआधीच विकल्या गेलेल्या ५००० खोल्या, हॉटेल आणि विमानांचे आरक्षण त्याचबरोबर आधीच आरक्षित करण्यात आलेले ८० हजारपेक्षा जास्त स्वयंसेवक हे सर्व आता अनुत्तरितच आहेत. ऑलिम्पिक आयोजनाच्या तारखा अद्याप ठरवण्यात आल्या नसल्या तरी जपानच्या संयोजकांचे त्यालाच प्रथम प्राधान्य असेल. पुढील सर्वाचे नियोजन करण्यासाठी ठोस तारखा निश्चित कराव्या लागणार आहेत. मात्र पुढील वर्षी जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यातच ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्यात येईल, असे ‘आयओसी’च्या पाहणी समितीचे सदस्य जॉन कोएट्स यांनी सांगितले. तिकिटांच्या विक्रीचे पैसे चाहत्यांना परत करणार का, असाही मुख्य प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जवळपास १० लाख तिकिटे संयोजक देशासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र ज्यांनी आधीच तिकिटे विकत घेतली आहेत, त्यांना आम्ही विशेष सवलती देऊ, असे टोक्यो ऑलिम्पिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोशिरो मुटो यांनी म्हटले आहे. तसेच स्पर्धा पुढे ढकलल्यामुळे आता आयोजनाच्या खर्चाचा बोजा मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. आता हा भार कसा उचलणार, हा प्रश्न सर्वानाच पडला आहे. तसेच ग्रीसहून जपानमध्ये दाखल झालेल्या ऑलिम्पिक ज्योतीचे काय करणार, हा प्रश्नही सर्वाना सतावत आहे.
