गेल्या दोन हंगामांचे खेळाडूंचे सामन्याचे मानधन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (बीसीसीआय) थकवण्यात आले आहे. यापैकी बहुतांशी खेळाडूंना आपल्या स्थानिक राज्य संघटनांकडून दिले जाणारे मानधन मिळाले आहे. परंतु बीसीसीआयच्या एकूण महसुलातील १०.६ टक्के वाटय़ाद्वारे मिळणारे हे मानधन मात्र मिळू शकलेले नाही. बीसीसीआयच्या वार्षिक उत्पन्नाचा आकडा अनिश्चित असल्यामुळे बीसीसीआयच्या खेळाडूंच्या मानधनातही बदल होत होत असतो. परंतु रणजी करंडक क्रिकेट स्पध्रेप्रमाणेच स्थानिक मर्यादित षटकांचे सामने नियमितपणे खेळणारा खेळाडू वर्षांला किमान १२ ते १५ लाख रुपये सामन्याचे मानधन या स्वरूपात कमावतो. लोढा समितीच्या सूत्रानुसार विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय समिती कार्यरत झाल्यापासून हे मानधन थकले आहे. याचप्रमाणे प्रशासकीय समिती नवी मानधन प्रणाली लागू करण्याचा विचार करीत असल्याचेही सूत्रांकडून समजते. ‘‘प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयची सूत्रे हाती घेतल्यापासून कोणतीही सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. त्यामुळे वार्षिक ताळेबंदाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे खेळाडूंना मिळणाऱ्या मानधनाबाबत स्पष्टता आलेली नाही,’’ अशी माहिती बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिली. बीसीसीआयच्या महसुलातील २६ टक्के उत्पन्न खेळाडूंसाठी राखून ठेवण्यात येते. यापैकी १३ टक्के हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंसाठी आणि १०.६ टक्के स्थानिक खेळाडूंना विभागण्यात येते. त्यानंतर उर्वरित रक्कम ही महिला आणि युवा क्रिकेटपटूंना विभागण्यात येतात. देशातील २५ संघांपैकी एकाही संघाला बीसीसीआयकडून हे मानधन मिळालेले नसल्याचे समजते.
