सर्वोच्च न्यायालयाचा बीसीसीआयला दणका लोढा समितीच्या शिफारशींसंदर्भात आज अंतिम निकाल ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) खजिन्यातून संलग्न संघटनांना दिलेला निधीपुरवठा बंद करा. अन्यथा स्थानिक क्रिकेट लढतींचे आयोजन थांबवा,’ अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी घेतली. त्यामुळे गुरुवारपासून सुरू झालेल्या रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन धोक्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला दणका दिला आहे. शुक्रवारी (८ ऑक्टोबर) या संदर्भातील अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. ‘संलग्न संघटनांना बीसीसीआयतर्फे दिला जाणारा निधी रोखल्यास गुरुवारपासून सुरू झालेली रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेसह अन्य स्थानिक क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन धोक्यात येऊ शकते,’ असे बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ‘संलग्न १८ संघटनांनी निधीशिवाय सामन्यांचे आयोजन होऊ शकत नाही, असे बीसीसीआयला कळवले आहे,’ असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. मग या परिस्थितीत स्थानिक लढतींचे आयोजन करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत बीसीसीआयच्या आडमुठय़ा धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि संलग्न राज्य संघटनांना निधीवाटप रोखणे यासंदर्भात बिनशर्त हमी देण्यास बीसीसीआयने असमर्थता व्यक्त केल्याने सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात थेट आदेश शुक्रवारी देणार आहे. लोढा समितीच्या शिफारशीनंतरही बीसीसीआयने संलग्न संघटनांना केलेल्या निधी पुरवठय़ावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. संघटनांना केला जाणारा निधीपुरवठा रोखल्यास गुरुवारी सुरू झालेल्या रणजी करंडक स्पर्धेचे आयोजन धोक्यात येऊ शकते. ‘शिफारशींच्या अंमलबजावणीत आडमुठे भूमिका घेऊन चालणारच नाही. या भूमिकेमुळे संघटनेची वाटचाल दिशाहीन होऊ शकते’, असे टी. एस ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले. बीसीसीआयच्या निधीवाटपात पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि निष्पक्षता असणे अत्यंत आवश्यक आहे असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी अनुत्सुक संलग्न संघटनांना एकत्रित ४०० कोटी रुपयांचा निधी घाईघाईने देण्याच्या बीसीसीआयच्या कृतीवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत टीका केली आहे. बीसीसीआयच्या दुराग्रही भूमिकेमुळे न्यायालयाला त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणे भाग पडते आहे. बीसीसीआयच्या सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याची शिफारसही लोढा समितीने केली असून त्यांच्याजागी न्यायालायाने नियुक्त केलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी काम सुरू करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने व्यक्त केली. लोढा समितीच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी आणि संलग्न राज्य संघटनांना निधी वाटप रोखणे यासंदर्भात बिनशर्त हमी देण्यास बीसीसीआयच्या वकिलांनी असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर आता यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयच शुक्रवारी थेट आदेश जाहीर करेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोढा समितींच्या शिफारशींच्या प्रकरणात माजी न्यायाधीश मरकडेय काटजू यांना समाविष्ट केल्याप्रकरणी न्यायालयाने बीसीसीआयने खरमरीत शब्दांत टीका केली. बीसीसीआयचे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना दूर करण्यासंदर्भात लोढा समितीने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या अहवालाबाबत न्यायालयात सुनावणी झाली. १८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी संदर्भात दिलेल्या आदेशाचा भंग होत असल्याने बीसीसीआयच्या सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवणे आवश्यक असल्याचे लोढा समितीने स्पष्ट केले होते. समितीच्या कामकाजात बीसीसीआयचा अडथळा लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीकरता बीसीसीआयला दोन तृतीयांश संलग्न संघटनांची मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचे बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगताच न्यायालयाने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. लोढा समितीविरुद्धचा चेहरा म्हणजे बीसीसीआय आहे. लोढा समितीच्या कामकाजात तुम्ही अडथळा आणत आहात असे न्यायालयाने सुनावले. २४ तासांत शिफारशींसंदर्भात हमीपत्र द्या शिफारशींप्रकरणी हमीपत्र सादर करण्यासाठी सिब्बल यांनी वेळ मागितला आहे. न्यायालयाला पुढील आठवडय़ात असणारी सुट्टी लक्षात घेऊन सिब्बल यांनी अशी विनंती केली. मात्र तुम्ही न्यायालयाचा वेळ फुकट घालवू नका. २४ तासांत शिफारशींसंदर्भात हमीपत्र द्या अन्यथा आम्ही थेट आदेश काढू असा न्यायालयाने पवित्रा घेतला.
