भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) क्रीडा विकास व्यवस्थापक प्रा. रत्नाकर शेट्टी यांच्यावर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) घातलेल्या पाच वर्षांच्या बंदीचा निर्णय हा अत्यंत कठोर आणि पूर्वनिश्चित असल्याचे स्पष्ट करीत कनिष्ठ न्यायालयाने या निर्णयाला दिलेल्या स्थगितीवर शनिवारी उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. याचप्रमाणे बॉम्बे युनियन स्पोर्ट्स क्लबचे प्रतिनिधी म्हणून शेट्टी यांचे असोसिएशनच्या निवडणुकीसाठी नामांकन स्वीकारण्याचेही आदेश न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांनी एमसीएला दिले आहेत. परंतु एमसीए आपल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर शेट्टी यांच्या नामांकनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात एमसीएने उच्च न्यायालयात धाव घेत हा निर्णय रद्द ठरवून शेट्टी यांच्यावरील बंदीवर शिक्कामोर्तब करण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळून कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरविला. शेट्टी यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय एमसीएच्या दृष्टीने प्रशासकीय असू शकतो. परंतु तो शेट्टी यांच्या कायदेशीर हक्कांवर घाला घालणारा आहे. शेट्टी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देताच एमसीएने त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यातूनच हा निर्णय पूर्वनिश्चित आणि कठोर असल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. एमसीएच्या सर्वसाधारण बैठकीत शेट्टी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर कुठल्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आल्याचेही कागदोपत्री नाही. उलट हे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यावर दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. एखाद्या सदस्याने प्रश्न उपस्थित केले म्हणून त्याच्यावर एमसीएने अशा प्रकारची कारवाई करणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने एमसीएची याचिका फेटाळताना म्हटले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अहमदाबाद येथे झालेल्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ट्वेन्टी-२० सामन्याच्या तिकिटांचा काळाबाजार करण्यात एमसीएचे काही अधिकारी गुंतले असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केला होता. या पाश्र्वभूमीवर ३ जून रोजी एमसीएने शेट्टी यांच्यावर पाच वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शेट्टी यांना एमसीएच्या द्वैवार्षिक निवडणुकांसह कुठल्याही प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यानंतर शेट्टी यांनी हा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा करीत कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने शेट्टी यांचे म्हणणे मान्य करीत एमसीएच्या बंदीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.एमसीएच्या निवडणूक पात्रता नियमांना शेट्टी आव्हान देणारमुंबई : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या १८ ऑक्टोबरला होणाऱ्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अडचणीच्या ठरणाऱ्या पात्रता नियमांनाच आता रत्नाकर शेट्टी आव्हान देणार आहेत. एमसीएने २३ जुलै रोजी झालेल्या कार्यकारिणी समितीच्या सभेमध्ये बीसीसीआय, एमसीए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी किंवा आयपीएल फ्रेंचायझी यांच्यासाठी प्रशिक्षक किंवा कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक लढता येणार नाही, असा ठराव संमत करून घेतला होता. ‘‘मी या पात्रता नियमांना आव्हान देणार आहे. परंतु कधी ते स्पष्ट करू शकणार नाही,’’ असे शेट्टी यांनी सांगितले.
