नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) माजी न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या सुधारणांसंदर्भातील सुनावणीला देशाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने ४ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी भारतीय क्रिकेटमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या प्रणालीबाबतच्या सूचना द्विसदस्यीय प्रशासकीय समिती सादर करणार होती. प्रशासकीय समिती आणि बीसीसीआयच्या राज्य संघटना यांच्यातील वादाबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती यांनी १५ मे ही पुढील तारीख दिली होती. मात्र खंडपीठाची सुटी त्या वेळी असल्याने ४ जुलै ही पुढची तारीख देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय ‘एक राज्य, एक मत’ या संदर्भात निर्णय देण्याची शक्यता होती. देशाच्या क्रिकेटच्या विकासातील राज्य संघटनांमधील भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा दावा बीसीसीआयकडून करण्यात आला होता.
