नियमावलीत पुन्हा दुरूस्तीचा घाट क्रीडा क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रातील सर्वोच्च असलेल्या शिवछत्रपती पुरस्कारांची घोषणा यंदा तरी वेळेवर होईल, ही क्रीडाप्रेमींची अपेक्षा फोल ठरली असून पुन्हा एकदा पुरस्कारांची घोषणा लांबणीवर पडली आहे. त्यातच नवीन नियम सुचविण्यासाठी जिल्हा स्तरांवर क्रीडा संघटनांच्या बैठका घेण्यात आल्याने नियमावलीत पुन्हा दुरूस्तीचा घाट घातला जात असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. क्रीडा क्षेत्रात विशेष कामगिरी करणाऱ्या क्रीडापटूंसाठी १९६९-७० पासून शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्यात येऊ लागले. शिवछत्रपती पुरस्कार आणि वाद यांच्यातील नाते ४५ वर्षांपासून कायम आहे. पुरस्कारांची घोषणा व पुरस्कार प्रदान सोहळा वेळेवर न होणे, पुरस्कारार्थीच्या निवडीस आक्षेप यांसह इतरही काही वादांमुळे हे पुरस्कार कायमच चर्चेचा विषय राहत आले आहेत. २००१ मध्ये राज्याचे क्रीडा धोरण जाहीर झाल्यानंतर खेळाडू, संघटक, मार्गदर्शक यांना देण्यात येणाऱ्या शिवछत्रपती पुरस्कारार्थीची निवड करण्याच्या नियमावलीत बी. एन. भागवत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काही बदल सुचविले. या समितीच्या शिफारसी शासनाने नऊ जानेवारी २००३च्या निर्णयानुसार अंमलात आणल्या. पुढे त्यातही १९ ऑक्टोबर २००६ आणि एक ऑक्टोबर २०१२ रोजी नियमावलीत बदल करण्यात आले. त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत शासनाला पुन्हा या नियमावलीत सुधारणा करण्याची गरज भासू लागली आहे. २०१४-१५ वर्षांच्या पुरस्कारासाठी शासनाकडे खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संघटकांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. छाननी करून प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडून वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आले. शक्यतो १९ फेब्रुवारी रोजी पुरस्कार जाहीर होतात. परंतु, मार्च उलटला तरी पुरस्कार जाहीर झालेले नाहीत. राज्याच्या सर्वोच्च क्रीडा पुरस्काराला शासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या लेखी काय किंमत आहे तेच यावरून दिसून येते. क्रीडा क्षेत्रासाठी देशाचे सर्वोच्च अर्जुन आणि द्रोणाचार्य पुरस्कार सोहळ्यांची तारीख कधीही बदललेली नाही. कोणत्याही परिस्थितीत वेळेवर पुरस्कार देण्याकडे लक्ष दिले जाते. केंद्राचे अनुकरण राज्याचे क्रीडा खाते, शासनाकडून का करण्यात येत नाही, केवळ नियम बदलण्याने पुरस्कारांच्या वितरणात पारदर्शकता येईल काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. महाराष्ट्र शासन शिवछत्रपती पुरस्कारांच्या नियमावलीत पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याच्या विचारात आहे. त्यासंदर्भात मागील महिन्यात नियमावलीत सूचना करण्यासाठी जिल्हास्तरावर क्रीडा संघटनांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या. याचाच अर्थ यंदाचे प्रस्ताव मागविल्यानंतर सुचलेली ही उपरती म्हणावी लागेल. परंतु, मग पुरस्कारासाठी प्रस्ताव मागविण्याची काय गरज होती ? नवीन नियमावलीचा सोपस्कार पार पडल्यानंतरच प्रस्ताव मागविणे योग्य ठरले असते. पुरस्कारासाठी प्रस्ताव तयार करताना क्रीडापटूंना कागदपत्रांसाठी आर्थिक झळ सोसण्यासह विविध त्रासाला सामोरे जावे लागते. यंदा दाखल करण्यात आलेले प्रस्ताव रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव मागितल्यास क्रीडापटूंना होणाऱ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासासाठी कोणाला जबाबदार धरावे ? दरवर्षी जीवनगौरव पुरस्कारही वादात सापडतो. काही वैयक्तिक खेळांच्या निकषाबाबतही काही संघटक, मार्गदर्शकांचा आक्षेप आहे. अ‍ॅथलेटिक्स, जिम्न्रॅस्टिक, मल्लखांब, जलतरण, वॉटरपोलो व नेमबाजी या क्रीडा प्रकारांसाठी एकच पुरस्कार दिला जातो. त्यामध्ये वॉटरपोलो हा क्रीडा प्रकार सांघिक असल्यामुळे त्याचा समावेश सांघिक खेळाच्या यादीत करणे आवश्यक आहे. याशिवाय तलवारबाजी, रोईंग, कयाकिंग, कॅनॉईंग, धनुर्विद्या, स्केटींग या खेळांमधील अनेक प्रकारात एकच खेळाडू सहभागी होत असल्याने या खेळांचा समावेश सांघिक प्रकारात करणे गरजेचे ठरले आहे. कारण, अनेक प्रकारातील सहभागीत्वामुळे या खेळाडुंचे गुण आपोआपच वाढतात. पुरस्कारासाठी प्रस्ताव छाननीच्या वेळी अर्जदारांना समक्ष बोलविल्यास निवड समिती पक्षपातीपणाच्या आरोपापासून दूर राहू शकेल. पुरस्कार जाहीर झाल्यावर दरवर्षी आक्षेप घेतले जातात. त्यामुळे पुरस्कारांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात असल्याचे क्रीडाप्रेमींचे म्हणणे आहे. नाशिक जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडून क्रीडा संचालनालयाकडे वेळेवर प्रस्ताव पाठविण्यात आले. परंतु, त्यानंतर काय झाले त्याबद्दल कल्पना नाही. क्रीडा संचालनालयाकडून पुरस्कारासंदर्भात कोणतीही माहिती कळविण्यात आलेली नाही. - संजय सबनीस, नाशिक जिल्हा क्रीडा अधिकारी
