भारतात क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजीला अधिकृतपणे मान्यता देण्यात यावी का? सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या लोढा समितीच्या शिफारसीवरुन विधी आयोगाने बीसीसीआयच्या क्रिकेट संघटनांची मतं मागवली होती. मात्र सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचा अपवाद वगळता सर्व क्रिकेट संघटनांनी आयोगाच्या प्रश्नावर मौन बाळगलं आहे. निवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र लोढा यांच्या समितीने सट्टेबाजीला मान्यता देण्याची शिफारस केली होती. विधी आयोगाचे सचिव संजय सिंह यांनी ३१ जुलै रोजी बीसीसीआय आणि त्यांच्याशी संलग्न क्रिकेट संघटनांना लोढा समितीच्या शिफारसीवर पत्र लिहून त्यांचं मत मागवलं होतं. लोढा समितीने सट्टेबाजीला मान्यता देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती तरतूद करण्याची सूचना केली होती. मात्र सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने लोढा समितीच्या या शिफारसीला आपला विरोध दर्शवला आहे. सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे सह-सचिव मधुकर व्होरा यांनी पत्र लिहून, "सट्टेबाजीला मान्यता दिल्यास क्रिकेटमधून खेळभावना कमी होईल. या माध्यमातून अनेक असामाजिक तत्व क्रिकेटमध्ये पुन्हा शिरकाव करु शकतील. सट्टेबाजीला मान्यता दिल्यास अनेक खेळाडू याचा चुकीचा अर्थ घेत गैरमार्गाने पैसे कमावतील, जे क्रिकेटच्या भवितव्यासाठी धोकादायक ठरेल", असं म्हटलं आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद आणि बडोदा या संघटनांनाही विधी आयोगाचं पत्र मिळाल्याचं समजतंय. मात्र यापैकी काही संघटनांनी पत्राला उत्तर देण्याआधी बैठक घेऊन सल्लामसलत करण्याचं ठरवलंय. हैदराबाद आणि बडोदा या संघटनांनी विधी आयोगाच्या पत्राला उत्तर न देण्याचं ठरवलंय तर मुंबई, हिमाचल प्रदेश, ओडीशा, त्रिपुरा या संघटनांनी आपल्याला अजुनही विधी आयोगाचं पत्र मिळाल नसल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे या संघटना विधी आयोगाच्या प्रश्नावर काय भूमिका घेतायत हे पहावं लागणार आहे.
