सिद्धार्थ खांडेकर दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेटमधील ऱ्हासाचे एक कारण ‘कोल्पाक’ व्यवस्था असे दिले जाते. कोटा व्यवस्थेमुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट व्यवस्थेत विविध स्तरांवर ११ जणांच्या संघातील काही जागा कृष्णवर्णी आणि मिश्रवर्णी क्रिकेटपटूंसाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. प्रादेशिक स्तरावर प्रत्येक ११ जणांच्या संघात सात क्रिकेटपटू गौरेतर आणि त्यांतील तीन क्रिकेटपटू आफ्रिकी कृष्णवर्णी असावे लागतात. प्रथम श्रेणी स्तरावर हे प्रमाण दर संघात सहा गौरेतर क्रिकेटपटू (त्यांतील दोन आफ्रिकी कृष्णवर्णी) असे असते. राष्ट्रीय संघातही (कसोटी व मर्यादित षटके) सहा गौरेतर (त्यांत दोन आफ्रिकी कृष्णवर्णी) क्रिकेटपटू असावे लागतात. पण हे प्रमाण हंगामाच्या अखेरीस सरासरी म्हणून गणले जाते. प्रादेशिक किंवा प्रथम श्रेणीप्रमाणे प्रत्येक सामन्यात तितकेच क्रिकेटपटू संघात असावेत, असे बंधन नाही. सप्टेंबर २०१६मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट मंडळाने याविषयीची घोषणा राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत अशा प्रकारे केली. या कोटा व्यवस्थेमुळे दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक गोऱ्या क्रिकेटपटूंना विविध स्तरांवर खेळण्याची पुरेशी संधी मिळत नाही, असा एक प्रवाद आहे. दक्षिण आफ्रिकेत आता क्रिकेटपटूची निवड त्याच्या गुणकौशल्याऐवजी वर्णानुसार केली जाते, असे आजी-माजी गोरे क्रिकेटपटू सर्रास म्हणू लागलेत. बॅरी रिचर्ड्स, माइक प्रॉक्टरपासून एबी डी’व्हिलियर्सपर्यंत अनेक क्रिकेटपटूंनी या आशयाची वक्तव्ये केलेली आहेत. त्यातून अनेक गोरे क्रिकेटपटू ‘कोल्पाक’ व्यवस्थेचा मार्ग अनुसरून इंग्लंडला कौंटी क्रिकेट खेळायला जातात. ही ‘कोल्पाक’ व्यवस्था काय आहे? युरोपिय समुदायाशी मुक्त व्यापार करार झालेल्या राष्ट्रातील किंवा राष्ट्रसमूहातील नागरिक युरोपीय समुदायातील देशांमध्ये रोजगारासाठी जाऊ शकतात. हे स्पष्ट करण्यासाठी युरोपीय न्यायालयाच्या ‘कोल्पाक’ प्रकरणाचा आधार घेतला जातो. मारोस कोल्पाक हा स्लोव्हाकियाचा हँडबॉलपटू जर्मनीत व्यावसायिक साखळीत खेळायचा. त्या वेळी स्लोव्हाकिया हा युरोपीय समुदायाचा भाग नव्हता, पण त्या देशाचा युरोपीय समुदायाशी मुक्त व्यापार करार (असोसिएशन अ‍ॅग्रीमेंट) झालेला होता. कोल्पाकच्या हँडबॉल संघात युरोपीय समुदायाबाहेरील देशांचे दोन खेळाडू आधीपासूनच होते. लीगच्या नियमानुसार त्यापेक्षा अधिक बिगर-ईयू खेळाडू खेळवता येत नसल्यामुळे कोल्पाकला वगळले गेले. त्याने न्यायालयीन लढाई लढताना असा दावा केला, की मुक्त व्यापार करारामुळे त्याला बिगर-ईयू खेळाडू ठरवताच येऊ शकत नाही. युरोपीय न्यायालयाने त्याचा दावा ग्राह्य़ धरला. हे होते कोल्पाक प्रकरण आणि त्याच्या आधारावर होणारे करार ‘कोल्पाक करार’ म्हणून ओळखले जातात. युरोपीय समुदाय आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात मुक्त व्यापारासाठी कोटोनू करार झाला आहे. झिम्बाब्वे आणि काही कॅरेबियन देशही या कराराचा भाग आहेत. याच कराराचा आधार घेऊन दक्षिण आफ्रिकेचे क्रिकेटपटू इंग्लिश कौंटींशी करारबद्ध होऊ लागले आहेत. चार वर्षांसाठी करारबद्ध होताना, स्वत:च्या देशाकडून म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळता येणार नाही ही अट पाळावी लागते. पण कौंटी करारातून मिळणारे पौंड या मंडळींना दक्षिण आफ्रिकेच्या मंडळाकडून मिळणाऱ्या स्थानिक वा राष्ट्रीय क्रिकेटमधील मानधनापेक्षा मोठे वाटतात. राष्ट्रीय संघात कोटा व्यवस्थेमुळे निवड होणे अवघड बनल्यामुळे हे क्रिकेटपटू ‘कोल्पाक’चा मार्ग पत्करतात. पण यामुळे खरोखरच दक्षिण आफ्रिकेचे नुकसान होत आहे का? गेल्या काही वर्षांमध्ये काइल अबॉट आणि रायली रुसो हे क्रिकेटपटू वगळता इतर ‘कोल्पाक’ क्रिकेटपटू त्यांची उमेद सरलेले तरी होते किंवा ‘कोल्पाक’मुळे विनाकारण ते आहेत त्यापेक्षा अधिक गुणवान ठरवले गेले. मॉर्ने मॉर्केल निवृत्तीकडे झुकलेला होता. हायनो कून, डेव्हिड वीझ, स्टियान व्हान झिल, सायमन हार्मर, हार्डस विल्योन, कॉलिन इनग्रॅम यांना संधी मिळूनही गुणवत्ता दाखवता आली नव्हती. ही नावे चटकन कुणाच्या लक्षात येतील, अशीही नाहीत. याउलट तथाकथित कोटा व्यवस्थेतून दक्षिण आफ्रिकेला आन्दिले फेलुक्वायो, कॅगिसो रबाडा, लुंगी एन्गिडी, तेम्बा बेवुमा, व्हर्नन फिलँडर असे चांगले जागतिक दर्जाचे क्रिकेटपटू मिळाले आणि यापुढेही मिळतील. यासाठी गरज आहे परिस्थिती स्वीकारण्याची आणि थोडी सबुरी दाखवण्याची. कोटा व्यवस्था २०१६ मध्ये लागू झाली, त्या वेळेपर्यंतच्या बहुसंख्य गोऱ्या संघांनी फार दिग्विजयी कामगिरी करून दाखवली होती का, या प्रश्नाचे उत्तर खणखणीत ‘नाही’ असे असल्यास दक्षिण आफ्रिकेच्या आजी-माजी क्रिकेटपटूंकडून, त्यांच्या माध्यमांतून विद्यमान क्रिकेटपटूंच्या त्रुटी झाकण्यासाठी कोटा किंवा कोल्पाकच्या सबबी आळवत राहणे कायमस्वरुपी बंद झाले पाहिजे.
