प्रशांत केणी लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांमार्फत चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, अशी व्याख्या अमेरिकेचे महान राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केली आहे. हेच लिंकन असेही म्हणतात की, ‘कठीण परिस्थितीचा सामना करण्याची क्षमता जवळपास सर्वच जणांमध्ये असते. परंतु माणसाच्या खऱ्या व्यक्तिमत्त्वाची चाचणी घ्यायची असेल तर त्याला सत्ता द्यावी!’ पण नेमकी सत्ता कुणाकडे द्यावी, याचे साधे सरळ उत्तर म्हणजे क्षमता असलेल्या योग्य व्यक्तीकडे. परंतु क्रीडा क्षेत्रातील प्रशासनात उत्तराधिकारी नेमताना खिलाडूवृत्ती बाजूला ठेवून घराणेशाहीच नांदताना दिसते आहे. क्रीडा क्षेत्रातील प्रशासनाला शिस्त लागावी आणि वर्षांनुवर्षे कार्यरत राहणाऱ्या व्यक्तींना रोखण्यासाठी काही बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. क्रिकेटमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या शिफारशी, तर अन्य क्रीडा प्रकारांसाठी राष्ट्रीय क्रीडा संहिता या आदर्श प्रशासनासाठी धिम्या गतीने कार्यरत होताना दिसत आहेत. ७० वर्षे वयाचे बंधन आणि पदावरील कार्यकाळ या प्रमुख बाबींवर अंकुश ठेवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या या नियमावलींमध्ये घराणेशाहीबाबत कोणतीच कलमे नाहीत. तशी ती अभिप्रेतही नव्हती. परंतु अनेक संघटकांनी नियंत्रणाच्या उद्देशाने आपल्या नातलगांना खुर्चीवर स्थान दिल्यामुळे त्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन त्यांची मुलगी रुपा गुरुनाथद्वारे तमिळनाडू क्रिकेट संघटना चालवू लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी एखाद्या राज्य क्रिकेट संघटनेची ती पहिली महिला अध्यक्ष झाली. निरंजन शाह यांचा मुलगा जयदेव सौराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचा सचिव आहे, अनुराग ठाकूर यांचा भाऊ अरुण हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघटनेचा प्रमुख आहे, तर तुरुंगात असलेल्या आशीर्वाद बेहेरा यांचा मुलगा संजय ओदिशा क्रिकेट संघटनेचा सचिव झाला आहे. याचप्रमाणे बडोद्यात चिरायू अमितनचा मुलगा प्रणव नवा अध्यक्ष झाला आहे, तर राजस्थान क्रिकेट संघटनेवर अशोक गेहलोत यांचा मुलगा वैभवने अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा मुलगा जय हा गुजरात क्रिकेट संघटनेचा कारभार पाहतो. नुकत्याच झालेल्या मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकीतसुद्धा ही घराणेशाही दिसून आली. गतवर्षी उपाध्यक्षपदाची निवडणूक लढणारे आमदार प्रताप सरनाईक यांचा मुलगा विहंग सरनाईक, माजी महिला क्रिकेटपटू सुलक्षणा नाईक यांचा भाऊ संजय नाईक, माजी सहसचिव पी. व्ही. शेट्टी यांचा भाचा गौरव पय्याडे आणि माजी उपाध्यक्ष पंकज ठाकूर यांचा जावई अजिंक्य नाईक यांनीही कार्यकारिणीत स्थान मिळवले आहे. अन्य खेळांमध्येही घराणेशाही कार्यरत आहे. जनार्दनसिंह गेहलोत यांनी भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाच्या अध्यक्षपदाची सत्ता २८ वर्षे अनुभवली. पण आपली हुकूमत कशी सोडायची, यावर तोडगा म्हणून आपली डॉक्टर पत्नी मृदुल भदौरियाकडेच त्यांनी अध्यक्षपद देऊन २०१३ पासून सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती ठेवल्या. पण गत वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाने भदौरिया यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने अध्यक्षपद दिल्याच्या मुद्दय़ावरून संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्त केली. मग काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीत गेहलोत यांचा मुलगा तेजस्वीसिंह सचिवपदावर निवडून आला होता. आता घटनादुरुस्तीनंतर कबड्डी संघटनेची दुसऱ्या टप्प्याची निवडणूक होणार आहे. परंतु गेहलोत आपली कौटुंबिक सत्ता सोडायला मुळीच तयार नाही. महाराष्ट्रातील अनेक क्रीडा संघटनांची सत्ता प्रामुख्याने शरद पवार यांच्याकडेच आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेसह राज्य खो-खो संघटनेच्या प्रशासनाला ते दिशा देतात. महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेच्या अध्यक्षपदावर त्यांची गेली अनेक वर्षे सत्ता आहे. त्यांचा पुतण्या अजित पवार महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्षपद सांभाळत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये आढळतात. भारतासह विविध देशांमध्ये राजेमंडळी आजही आपला टेंबा मिरवत आहेत. आजच्या लोकशाही व्यवस्थेतही घराणेशाहीचे वर्चस्व दिसून येत आहे. क्रीडा क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या लोढा समिती आणि राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत घराणेशाहीला आळा घालण्यासाठी कोणतेही निकष नाहीत. त्यामुळेच लिंकन यांच्या व्याख्येत बदल करायचा झाल्यास ‘घराण्यातील लोकांनी, लोकांसाठी, घराण्यातील लोकांमार्फत चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशा समर्पक शब्दांत करता येईल. लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींनुसार क्रिकेट संघटनांमधील सत्ता कोणत्याही व्यक्तीच्या हाती एकवटली जाऊ नये आणि कुणीही वर्षांनुवर्षे संघटनेवर कार्यरत राहू नये, असे अभिप्रेत होते. या सुधारणा पहिल्यांदा झाल्या आणि त्यानंतर त्यात सातत्याने बदल झाले. आज अनेक राज्य क्रिकेट संघटनांच्या निवडणुकांनंतर असे दिसून आले आहे की, व्यक्ती त्याच कार्यरत राहिल्या आहेत. फक्त संघटकांनी आपल्या नातलगांना पदे दिली आहेत. त्यामुळे लोढा समितीचा सुधारणांमागील नेमका उद्देश काय होता आणि तो कितपत सफल झाला आहे, याचा सर्वानी विचार करायला हवा. - अ‍ॅड. अभय आपटे, महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष prashant.keni@expressindia.com
