राष्ट्रीय पॅराऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेतील खेळाडूंच्या गैरसोयीबद्दल व स्पर्धेच्या नित्कृष्ट संयोजनाबद्दल केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय पॅराऑलिम्पिक महासंघाची (पीसीआय) मान्यता काढून घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय पॅराऑलिम्पिक महासंघाने यापूर्वीच पीसीआयवर बंदी घातली आहे. गाझियाबाद येथे झालेल्या या स्पर्धेच्या वेळी खेळाडूंची खूपच गैरसोय झाली होती. शौचालय, निवास व भोजन आदी सर्वच व्यवस्थांबाबत बहुतेक सर्वच खेळाडूंनी क्रीडा मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. याबाबत भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने चौकशी समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे शासनाने त्वरित पीसीआयची मान्यता काढून घेतली आहे. शासनाने म्हटले आहे की, ‘पीसीआयकडून खेळाडूंची योग्य काळजी घेण्यात आलेली नाही. तसेच खेळाडूंच्या विकासाबाबत ते कमी पडले आहेत. संघटनेच्या कामकाजाबाबत अनेक खेळाडूंनी व अन्य संस्थांनी खूप तक्रारी केल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय शासनापुढे उपलब्ध नव्हता.’ अपंग व विकलांग खेळाडूंच्या विकासाकरिता काम करणारी संस्था म्हणून केंद्र शासनाने नोव्हेंबर २०११ मध्ये पीसीआयला मान्यता दिली होती. दरम्यान केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने पीसीआयऐवजी अस्थायी समिती स्थापन करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय पॅराऑलिम्पिक महासंघास (आयपीसी) विनंती केली आहे. मंत्रालयाने आयपीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेवियर गोन्झालेझ यांना याबाबत पत्र पाठविले आहे. अस्थायी समितीस शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल असेही या पत्रात म्हटले आहे. जर आयपीसीला अस्थायी समिती नियुक्त करणे शक्य नसेल तर आयपीसीने क्रीडा मंत्रालयास ही समिती स्थापन करण्याचे अधिकार द्यावेत व मार्गदर्शन करावे असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
