22 July 2019

News Flash

खेळ थांबायला नको!

‘बीसीसीआय’ प्रकरणी अ‍ॅड. नरसिंहा मध्यस्थ

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका; ‘बीसीसीआय’ प्रकरणी अ‍ॅड. नरसिंहा मध्यस्थ

खेळ थांबायला नको, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतली. याचप्रमाणे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) प्रकरणे आणि क्रिकेट प्रशासनामधील विविध वादांवर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून अ‍ॅड. पी. एस. नरसिंहा यांची न्यायालयाचे मित्रवकील म्हणून नियुक्ती केली आहे.

न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि ए. एम. सप्रे यांच्या खंडपीठाने ‘बीसीसीआय’ला नियुक्त केलेले लवाद अधिकारी डी. के. जैन (सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ) यांना नरसिंहा यांच्या नियुक्तीची माहिती दिली आहे. विविध क्रिकेट संघटनांना न्यायालयाने नेमणूक केलेल्या प्रशासकीय समितीमार्फत निधी देणे, यांसारखे वाद सोडवण्यासाठी नरसिंहा हे मध्यस्थाची भूमिका बजावतील.

वरिष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी राज्य संघटनांची बाजू मांडताना म्हटले की, ‘बीसीसीआय’च्या नव्याने संमत झालेल्या घटनेसंदर्भात काही अडचणी आहेत. ज्या लोढा समितीच्या शिफारशींपलीकडच्या आहेत.

संघटनांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी नरसिंहा उपलब्ध असतील. परंतु खेळ चालू राहायला हवा. या मध्यस्थांना मानधनसुद्धा देण्यात येईल, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे. परंतु मला कोणत्याही स्वरूपाचे मानधन नको आहे, असे नरसिंहा यांनी म्हटले आहे. याबाबत न्यायमूर्ती बोबडे म्हणाले, ‘‘सध्याच्या दिवसांत जो कामाचे पैसे घेत नाही, त्याच्यावर लोक विश्वास ठेवत नाहीत. इथे काहीतरी चुकीचे घडते आहे, असा त्यांचा आश्चर्यकारक समज होतो.’’

गहुंजेच्या स्टेडियमचा लिलाव टाळण्याची मागणी

पुण्यामधील गहुंजे येथील क्रिकेट स्टेडियमसंदर्भात महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचा अर्ज खंडपीठासमोर मांडण्यात आला. ‘एमसीए’कडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘‘बँकेची कागदपत्रे आम्ही अर्जासोबत जोडत आहे. प्रशासकीय समितीने थेट बँकेला पैसे देऊन स्टेडियमचा लिलाव होणार नाही, याची खात्री करावी.’’

प्रशासकीय समितीकडून अ‍ॅड. पराग त्रिपाठी म्हणाले, ‘‘बुधवारी रात्री आम्हाला ‘एमसीए’कडून विनंती अर्ज आला आहे. पुण्याच्या स्टेडियमचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही योग्य पावले उचलू.’’

First Published on March 15, 2019 2:49 am

Web Title: supreme court comment on bcci