भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या(बीसीसीआय) प्रशासकीय समितीसाठी न्यायमित्रांनी (अमायकस क्युरी) सुचविलेल्या नावांच्या यादीतून वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या व्यक्तींना बाद ठरवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने नियुक्ती केलेल्या कायदेतज्ज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम आणि अनिल दिवाण या अमायकस क्युरीला बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीसाठी सहा जणांची नावे सुचविण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. कोर्टाच्या आदेशानुसार अमायकस क्युरीने २० जानेवारी रोजी सहाऐवजी एकूण नऊ जणांची नावे बंद पाकिटातून कोर्टात सादर केली होती. पण अमायकस क्युरीच्या यादीत वयाची सत्तरी ओलांडलेल्यांचाही समावेश असल्याने कोर्टाने क्युरीला फटकारले होते. वयाची सत्तरी ओलांडलेल्यांची नावे यादीत का? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला होता. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने अमायकस क्युरीने सुचविलेल्या नावांमध्ये वयाची सत्तरी पार केलेल्यांची नावे फेटाळून लावली आहेत. महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी यावेळी लोढा समितीच्या नेमणुकीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रकरणाला वेगळेच वळण देण्याचा प्रयत्न केला. लोढा समितीच्या नेमणुकीमुळे क्रिकेटच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमेला धक्का बसू शकतो, असे रोहतगी कोर्टासमोर म्हणाले. रोहतगी यांच्या प्रश्नावर कोर्टाने जशास तसे उत्तर दिले. लोढा समितीची ज्यावेळी नेमणुक केली गेली त्यावेळी तुम्ही कुठे होतात? तेव्हा हा प्रश्न तुम्हाला कसा पडला नाही? असे सवाल सुप्रीम कोर्टाने रोहतगी यांना केले. बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीची घोषणा दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्याचीही विनंती केली. याशिवाय कोर्टाने लोढा समितीच्या सुचविलेल्या सुधारणांच्याबाबत दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंतीही रोहतगी यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने आता बीसीसीआय आणि महाधिवक्ता यांनाही बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीसाठी नावं बंद पाकिटातून सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. याप्रकरणावरील पुढील सुनावणी ३० जानेवारी रोजी होणार आहे.
