लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणाऱया भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत धक्का दिला आहे. बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांना सुप्रीम कोर्टाने पदावरून हटवले आहे. कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याने अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टासमोर खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये? अशी कारणे दाखवा नोटीस ठाकूर आणि शिर्के यांना देण्यात आली आहे. मागील वर्षी १८ जुलै रोजी कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार बीसीसीआयचे पदाधिकारी नियमानुसार अपात्र ठरले होते. लोढा समितीने बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱयांना हटविण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती. वाचा: खोटी साक्ष दिल्याचे सिद्ध झाल्यास अनुराग ठाकूर यांना तुरूंगवास, सुप्रीम कोर्टाने फटकारले त्यानंतर झालेल्या सुनावण्यांच्या मालिकेनंतर लोढा समितीने १४ नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी आपला तिसरा अहवाल सादर केला होता. लोढा समितीच्या ठाम भूमिकेनंतर सुप्रीम कोर्टानेही आपला आदेश कायम ठेवत बीसीसीआयला शिफारशी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोर्टाच्या वारंवार सुचनेनंतरही बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य करण्यास नकार दिल्याने अखेर आज कोर्टाने अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांना पदावरून हटवले आहे. बीसीसीआयच्या नव्या पदाधिकाऱयांसाठी नाव सुचविण्याचेही कोर्टाने मागील सुनावणीत म्हटले होते. पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया बीसीसीआयकडून देण्यात आली नाही. वाचा: अनुराग ठाकूर यांनी खोटी साक्ष दिल्याचे नेमके प्रकरण काय? क्रिकेट खेळात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यात बीसीसीआय आणि स्थानिक क्रिकेट बोर्ड अपयशी ठरले आहे. कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे बीसीसीआयने पालन केलेले नाही. त्यामुळे अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांना पदावरून हटविण्यात येत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना म्हटले. बीसीसीआयच्या नव्या पदाधिकाऱयांसाठी नाव सुचविण्यासाठी कोर्टाने फली नरीमन आणि गोपाल सुब्रमण्यम या न्यायमित्रांची (अमायकस क्युरी) नेमणूक केली आहे. पुढील सुनावणी १९ जानेवारी रोजी होणार असून यावेळी बीसीसीआयच्या नव्या पदाधिकाऱयांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य असून आम्ही आजवर तीन अहवाल सादर केले होते, पण त्यामधील एकही शिफारस बीसीसीआयने स्विकारलेली नाही. कोर्टाने दिलेला निर्णय क्रिकेटमधील वातावरण सुधारण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. क्रिकेट खेळाच्या समृद्धी आणि विश्वासार्हतेत वाढ होण्यासाठी उचलण्यात आलेले हे पहिले पाऊल आहे, न्यायाधीश लोढा यांनी यावेळी सांगितले.
