धोनी, कोहली बनू इच्छिणाऱ्या युवा खंळाडूंना संधी मिळत नाही देशातील असंख्य युवा खेळाडू भविष्यातील विराट कोहली आणि महेंद्रसिंग धोनी होण्याची स्वप्ने रंगवत आहेत. मात्र भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या देशातील क्रिकेटवरील मक्तेदारीमुळे या प्रतिभावान खेळाडूंना समान संधी मिळत नाहीत, अशी चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने लगावली. ‘‘देशातल्या असंख्य क्रिकेटपटूंना या खेळात कारकीर्द घडवायची आहे. खेळातले ग्लॅमर आणि पैसा पाहून त्यांना असे वाटते आहे. मात्र त्यांना पुरेशा संधी मिळत नाहीत. बीसीसाआयच्या बाजूने नसल्यास संधी खुंटतात. संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी वृत्तीमुळे असंख्य गुणी खेळाडूंची कारकीर्द अकाली संपुष्टात येते,’’ असे मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती लोढा यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाळ सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली. लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार बीसीसाआयच्या संघटनेच्या संरचनेत मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत. मात्र बीसीसीआय तसेच संलग्न संघटनांनी या बदलाला विरोध केला आहे. ‘‘जुलमी राजवटीप्रमाणे बीसीसीआयचा कारभार असून त्यांनी खेळासंदर्भातील सर्व गोष्टींवर ताबा मिळवला आहे. बीसीसीआयच्या परवानगीशिवाय कोणीही क्रिकेट खेळू शकत नाही अशी स्थिती आहे. समान संधी देण्यासाठी बीसीसीआय जराही उत्सुक नाही. भारतीय संघाची निवडीवरही बीसीसीआयची हुकमत आहे. अन्य कोणालाही तो अधिकार देण्यास ते तयार नाहीत. कामकाजाचे संतुलन होण्याची आवश्यकता आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींप्रमाणे अन्य राज्यांना सदस्यत्वाचा मार्ग खुला होणार आहे आणि त्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळेल. असे करण्यात काहीच अडचण असू नये. मात्र बीसीसीआय या बदलाला राजी नाही,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बीसीसीआयशी संलग्न संघटनांना बदलांचे पालन करावे लागेल. त्यांची तयारी नसेल तर त्यांना सदस्यत्वाचा त्याग करावा लागेल असे खंडपीठाने नमूद केले.
