भारतीय ऑलिम्पिक महासंघ (आयओए) व आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी) यांच्यात लुसाने येथे बुधवारी आयओएवर घातलेली बंदी उठविण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. आयओएच्या शिष्टमंडळास या बैठकीद्वारे सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा वाटत आहे, मात्र काही क्रीडा संघटकांना या बैठकीतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही असे वाटत आहे. आयओएचे प्रभारी अध्यक्ष विजयकुमार मल्होत्रा व आयओसीवरील भारताचे प्रतिनिधी रणधीरसिंग यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. क्रीडामंत्री जितेंद्रसिंग, क्रीडा सचिव पी. के. देव, ऑलिम्पिक सुवर्णपदकविजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा, ऑलिम्पिक याटिंगपटू मालव श्रॉफ हे भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. रणधीरसिंग यांना आयओसीमधील अनेक संघटक मानतात. त्यामुळेच त्यांच्या अनुपस्थितीचा या बैठकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
देव यांच्या सहभागाविषयी आक्षेप
क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया (सीएसआय) संस्थेने या बैठकीस देव यांच्या सहभागाबाबत आक्षेप घेतला आहे. आयओएच्या बडतर्फ केलेल्या अभयसिंह चौताला, ललित भानोत आदी पदाधिकाऱ्यांचे देव हे निकटवर्ती मानले जात असल्यामुळे देव यांना बैठकीत स्थान देत क्रीडा मंत्रालयाने घोडचूक केली आहे असे सीएसआयने एका पत्रकाद्वारे म्हटले आहे. भानोत यांच्यावर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाबाबत आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. भारतात ऑलिम्पिक चळवळ पुन्हा चांगल्या रीतीने राबविण्यासाठी क्रीडा क्षेत्राचे नीटनेटक्या पद्धतीने व पारदर्शी पद्धतीने संयोजन करण्याची आवश्यकता आहे असे सीएसआयने म्हटले आहे.
या शिष्टमंडळात हॉकी इंडियाचे सरचिटणीस नरेंद्र बात्रा व झारखंड ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष आर. के. आनंद यांचा समावेश करण्यामागे देव यांचाच हात आहे. चौताला यांनीच देव यांच्याशी संगनमत करीत या दोघांना शिष्टमंडळात घेतले आहे, असाही आरोप सीएसआयने केला आहे. आयओएवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय जर आयओसीने घेतला तर आयओएला आयओसीच्या नियमावलींचे कठोरतेने पालन करावे लागेल. तसेच विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांनाही ऑलिम्पिक चळवळीच्या नियमावलींनुसार आपला कारभार करावा लागणार आहे. आयओसीने बंदीचा निर्णय मागे घेताना आयओएचा कारभार कसा पारदर्शी होईल यासाठी काही र्निबध घालावेत असे सीएसआयचे निमंत्रक बी. व्ही. पी. राव यांनी म्हटले आहे.
रणधीर व मल्होत्रा यांना ओसीएचा पाठिंबा!
आशियाई ऑलिम्पिक समितीने रणधीरसिंग व मल्होत्रा यांची पाठराखण केली आहे. आयओसीने भारतीय शिष्टमंडळातील फक्त शासकीय प्रतिनिधींबरोबरच चर्चा करावी व या प्रतिनिधींना ऑलिम्पिक चळवळीचा पाठपुरावा कसा करावयाचा याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन ओसीएचे अध्यक्ष शेख अहमद अल फहाद अल सबाह यांनी केले आहे. भारतीय शिष्टमंडळाबरोबर जूनमध्ये आणखी एक बैठक घेऊन आयओएवरील बंदीबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असेही त्यांनी म्हटले आहे.