‘एमसीए’ची आर्थिक कोंडी; तिकीटवाटपाबाबतही नाराजी; ‘बीसीसीआय’च्या प्रशासकीय समितीचे सहकार्याचे आश्वासन मुंबई : वानखेडे स्टेडियमवर २९ ऑक्टोबरला होणाऱ्या भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथ्या एकदिवसीय सामन्यावर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. आर्थिक कोंडीमुळे आणि तिकीटवाटपाबाबतची नाराजीमुळे ‘एमसीए’ला हा सामना गमवावा लागण्याची शक्यता आहे. मात्र भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी त्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासकीय समितीमधील निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले आणि व्ही. एम. कानडे यांचा कार्यकाळ १५ सप्टेंबरला संपला आहे. संघटनेचा कारभार सध्या कोणाच्या नेतृत्वाखाली चालावा, याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे ‘एमसीए’च्या चिंतेत वाढ झाली आहे. ‘‘गेल्या महिन्यापासून ‘एमसीए’च्या कर्मचाऱ्यांना पगारसुद्धा मिळालेला नाही. कारण धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत, हेच स्पष्ट नाही. बँक खाते वापरू शकत नसल्यामुळे मुंबई संघाची बिले थकलेली आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते आहे. ‘एमसीए’चे दोन सदस्य उन्मेश खानविलकर आणि गणेश अय्यर यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत संघटनेचे आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी व्यक्ती नेमावी, अशी मागणी केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. याबाबत राय म्हणाले की, ‘‘मुंबईचा एकदिवसीय सामना हलवण्यात येईल असे मला वाटत नाही. ‘एमसीए’ला काही समस्या भेडसावत असल्या तरी त्यावर लवकरच मार्ग काढण्यात येईल.’’ याशिवाय मध्य प्रदेश, बंगाल आणि तामिळनाडू येथील क्रिकेट संघटनांप्रमाणे मुंबई क्रिकेट असोसिएशननेही (एमसीए) प्रशासकीय समितीचे वाटाघाटींचे सूत्र मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) घटनेनुसार ‘एमसीए’ला ६०० सन्मानिका मिळणार आहेत. या संदर्भात ‘एमसीए’च्या सूत्रांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परंतु ६०० तिकिटे आमच्यासाठी पुरेशा नसतील. संलग्न क्लब सदस्य (३३०), पुरस्कर्ते, महाराष्ट्र शासन, पोलीस, अग्निशमन दल, क्रीडा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या सर्वाना देण्यासाठी आम्हाला सात हजार तिकिटांची आवश्यकता आहे.’’
