आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय खेळाडू करीत असलेली प्रगती लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडा खात्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.

क्रीडा मंत्रालयाकरिता गतवर्षी एक हजार ५९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा एक हजार ९४३ कोटी रुपयांचा निधी क्रीडा खात्याकरिता देण्यात आला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा व आशियाई क्रीडा स्पर्धाकरिता भारतीय खेळाडूंना या वाढीव तरतुदीचा फायदा होणार आहे. विविध खेळांच्या राष्ट्रीय शिबिरांकरिता गतवर्षी ४१६ कोटी रुपये देण्यात आले होते. यंदा त्याकरिता ४८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या शिबिरांची जबाबदारी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे. दिव्यांग खेळाडूंच्या विकासाकरिता गतवर्षी चार कोटी रुपये देण्यात आले होते. यंदा मात्र केवळ एक लाख रुपयांवर त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे.

विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांकरिता यंदा ३०२ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. गतवर्षी त्याकरिता १८५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. उत्तर-पूर्व विभागातील क्रीडा विकासाकरिता गतवर्षी १३१.३३ कोटी रुपये देण्यात आले होते. यंदा १४८.४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जम्मू व काश्मीरमधील क्रीडा विकासाकरिता गतवर्षीइतकीच ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीची तरतूद ५ कोटी रुपयांवरून दोन कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.

क्रीडा नैपुण्य शोधमोहिमेकरिता केवळ ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ‘खेलो इंडिया’ योजनेकरिता गतवर्षी १४० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यंदा त्याकरिता ३५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेकरिता असलेला निधी १३७.५० कोटी रुपयांऐवजी १४४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.