कोविड-१९ची लस उपलब्ध झाल्यावर ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेले खेळाडू आणि मार्गदर्शक यांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे आश्वासान केंद्रीय क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी दिले. लांबणीवर पडलेली टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी २३ जुलै ते ८ ऑगस्ट या कालावधीत होणार असून, भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पथक यात सहभागी होईल, असे रिजिजू यांनी सांगितले. ‘‘ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धा येत्या काही दिवसांत होणार आहेत. अधिकाधिक स्पर्धा खेळाडूंच्या आरोग्याची काळजी घेऊन आयोजित करायला कोणतीच हरकत नाही. देशात राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाच्या आयोजनासाठी योजना आखा, असे मी राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला निर्देश दिले आहेत,’’ असे रिजिजू यांनी सांगितले. ‘‘टाळेबंदीचा काळ आता संपलेला असल्याने क्रीडा स्पर्धाना प्रारंभ व्हायला कोणतीच हरकत नाही. दिल्ली अर्धमॅरेथॉन ही महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यशस्वीपणे पार पडली. दिल्ली सरकार आणि क्रीडा मंत्रालय यांचे पाठबळ महत्त्वाचे होते,’’ असे रिजिजू यावेळी म्हणाले. दोन अब्ज डॉलर्सचा वाढीव खर्च टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा एका वर्षांने लांबणीवर पडल्याने एकूण खर्च दोन अब्ज (दोन हजार कोटी) डॉलर्सच्या जवळपास जाणार असल्याची चर्चा आहे. जपानमधील स्थानिक वर्तमानपत्रांनी खर्चाचे हे आकडे प्रसिद्ध केले आहेत. ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी हे आकडे देण्यापूर्वी चर्चा केल्याचा दावाही जपानच्या क्योडो आणि योमियुरी या स्थानिक वृत्तपत्रांनी केला आहे. करोनामुळे ऑलिम्पिक एका वर्षांने लांबणीवर टाकण्यात आले. तेव्हापासूनच ऑलिम्पिकचा खर्च वाढणार असल्याची चर्चा होती. आता हा वाढीव खर्च कसा विभागून घ्यायचा याचा निर्णय पुढील महिन्यात संयोजन समिती, टोक्योमधील सरकार आणि जपान सरकार हे मिळून घेणार आहेत. ६५ कोटी डॉलर्सच्या खर्चाचा भार उचलू, असे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) याआधीच स्पष्ट केले आहे. टोक्यो ऑलिम्पिकचा मूळ खर्च १२०० कोटींचा होता. मात्र त्यात वाढ होणार असल्याचे जपान सरकारच्या ताळेबंदात स्पष्ट करण्यात आले आहे. टोक्योला ज्यावेळेस २०१३मध्ये ऑलिम्पिक आयोजनाचा हक्क मिळाला होता, तेव्हा अंदाजित खर्चाचा आकडा ७३० कोटी डॉलर्स होता. मात्र हा आकडा दोन हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.
