द्विसदस्यीय प्रशासकीय समिती आणि त्रिसदस्यीय भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे पदाधिकारी यांच्यातील मतभेद आणखी तीव्र झाले आहेत. विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय समितीने प्रभारी अध्यक्ष सी. के. खन्ना, प्रभारी सचिव अमिताभ चौधरी आणि कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी यांचे सर्व कार्यालयीन अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या सातव्या सद्यस्थितीत अहवालात प्रशासकीय समितीने या तिघांच्या हकालपट्टीची शिफारस केली होती. त्यानंतर या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांचे निर्णयाचे अधिकार काढून घेतले आहेत. यापुढे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना लोढा समिती संदर्भातील खटल्यासाठी कायदेशीर खर्च करण्याचा अधिकारसुद्धा राहणार नाही. आता प्रशासकीय समितीच्या परवानगीशिवाय या पदाधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचा आणि निवासाचा खर्च केला जाणार नाही, हेसुद्धा स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘‘बीसीसीआयच्या कारभारातील तत्त्वांना प्रशासकीय समितीने आधीच केराची टोपली दाखवली आहे. आता त्यांना पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार हिरावून घ्यायचे आहेत,’’ असे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
