दिल्ली कॅपिटल्सचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेलला जामीन नाकारला; बलात्कार प्रकरणात १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

शुक्रवारी, १४ ऑगस्ट रोजी चिनसुरा न्यायालयाने जामीन नाकारत १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. लग्नाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणं आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीनंतर मोगरा पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. पोरेलला यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती.

२३ वर्षीय यष्टिरक्षक फलंदाज पोरेल बंगाल संघाचा नियमित सदस्य असून आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्सकडूनही खेळतो. या प्रकरणाचा तपास २३ जूनपासून सुरू आहे. कर्नाटकात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या एका तरुणीने मोगरा पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, पोरेलने लग्नाचे आश्वासन देत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर गैरवर्तन केलं, असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे बंगाल क्रिकेट आणि आयपीएल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अभिषेक पोरेल आणि तक्रार केलेली तरुणी गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते. दोघांनी लग्न करण्याचा विचार केला होता आणि ते परदेशातही एकत्र जाऊन आले होते. सुमारे १८ महिन्यांपूर्वी दोघांमध्ये वाद झाला होता, ज्यामुळे पोलिसांपर्यंतही प्रकरण पोहोचलं होतं. मात्र त्या वेळी कोणतीही एफआयआर दाखल करण्यात आली नव्हती.

तपासादरम्यान पोलिसांनी पोरेलच्या चंदननगर येथील घरी अनेक वेळा भेट दिली, पण तो सापडला नाही. त्यानंतर तक्रार केलेल्या तरुणीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मोगरा पोलिसांना त्याला तात्काळ अटक करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशानंतर पोरेलला कोलकात्यात अटक करण्यात आली आणि त्याच्याविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्राथमिक पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आज त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं आणि पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले.

वृत्तांनुसार, बंगालचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेल याने तक्रार केलेल्या तरुणीला ब्लॅकमेल केल्याचा आणि तिचे खासगी फोटो व व्हिडिओ सार्वजनिक करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्याच्याविरोधात अजामीनपात्र कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून तपासाचा भाग म्हणून त्याला मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर स्टोरेज उपकरणांसह इलेक्ट्रॉनिक साधने तपासासाठी जमा करावी लागणार असल्याचं सांगितलं आहे.