कायद्याची चौकट न भेदण्याच्या हेतूने एन. श्रीनिवासन यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा(बीसीसीआय)च्या अध्यक्षपदावरील पुनरागमन टाळले. परंतु रविवारी झालेल्या कार्यकारिणी समितीच्या सभेला मात्र त्यांनी हजेरी लावली. बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २९ सप्टेंबरला चेन्नईत होणार असून या सभेचे अध्यक्षस्थान मी भूषविणार आहे, असे श्रीनिवासन यांनी या वेळी प्रसारमाध्यमांसमोर जाहीर केले.‘‘मी नेहमीच चिंतामुक्त असतो. त्यामुळे मला नेमकी समस्या काय आहे, हेच कळत नाही. मी काही चुकीची कृती केली आहे का? माझ्यावर कोणता आरोप आहे किंवा एखादा खटला सुरू आहे का?,’’ असा सवाल श्रीनिवासन यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांसमोर विचारला. आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणामुळे पायउतार झालेले श्रीनिवासन बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर रविवारी पुन्हा विराजमान होणार अशी जोरदार चर्चा होती. परंतु ते तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून कार्यकारिणी सभेला उपस्थित होते. तथापि, अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांनीच कार्यकारिणी सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवून मंडळाच्या वार्षिक ताळेबंदाला मंजुरी दिली. चेन्नईत होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत दालमिया बीसीसीआयचे दैनंदिन कामकाज पाहतील, असा निर्णय कार्यकारिणी समितीने घेतला होता.बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेद्वारे पुन्हा अध्यक्षपदाचा दुसरा डाव सुरू करण्यास श्रीनिवासन उत्सुक आहेत. परंतु कायदेशीर अडचणींवर मात करूनच त्यांचे अध्यक्षपदाचे स्वप्न पुन्हा साकारू शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयने नेमलेल्या आयपीएल चौकशी समितीला ‘बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य़’ ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सदर सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे श्रीनिवासन यांना मोठा धक्का बसला आहे. याप्रकरणी श्रीनिवासन आणि बीसीसीआय यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून, पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरला होणार आहे. याशिवाय बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंगप्रकरणी नवी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.दिल्लीमध्ये २ ऑगस्टला झालेल्या मागील कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत श्रीनिवासन अध्यक्षपदावर परतण्याची चिन्हे होती. परंतु तांत्रिक कारणास्तव ती बैठक रद्द करण्यात आली होती.श्रीनिवासन शनिवारीच कोलकाताला पोहोचणार होते. परंतु ते रविवारी सकाळी येथे दाखल झाले. बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष बिस्वरूप दे यांच्यासमवेत ते विमानतळावरून बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचले. बीसीसीआयच्या कायदेविषयक समितीशी चर्चा केल्यानंतर कार्यकारिणी समितीचे अध्यक्षपद न भूषविण्याचा निर्णय श्रीनिवासन यांनी घेतला. भ्रष्टाचारमुक्त चॅम्पियन्स लीगसाठी दालमिया यांची ‘पंचसूत्रे’आगामी चॅम्पियन्स लीग ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पध्रेला १७ सप्टेंबरपासून देशातील काही शहरांमध्ये प्रारंभ होणार आहे. स्पॉट-फिक्सिंगचे आव्हान लक्षात घेऊन बीसीसीआयचे प्रभारी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांनी सुचविलेल्या काही सूचनांना कार्यकारिणी समितीने मंजुरी दिली.१. प्रत्येक संघासोबत एका भ्रष्टाचारविरोधी अधिकाऱ्यासह एक पूर्णवेळ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल.२. डगआऊट आणि सामना अधिकाऱ्यांच्या भागावर नियंत्रण असेल आणि त्यासंदर्भात नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल.३. खेळाडू, सहाय्यक कर्मचारी आणि सामनाधिकाऱ्यांनी स्पध्रेच्या कालावधीत कोणत्याही भेटींचा स्वीकार करू नये. या स्पध्रेच्या काळात जर त्यांना कोणती भेट येणार असेल, तर १५ दिवस आधीच त्याची किंमत आणि देणाऱ्या व्यक्तीसंदर्भातील माहिती स्पष्ट करावी.४. खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वापरात असलेल्या मोबाइलचे क्रमांक जाहीर करावेत. याचप्रमाणे हॉटेलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक दूरध्वनीवर संघ व्यवस्थापकाचे नियंत्रण असेल.५. भ्रष्टाचारविरोधी पथक स्थानिक पोलीस प्रशासनाची जिथे आवश्यकता असेल, तिथे मदत घेईल. बीसीसीआयच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय* बीसीसीआयची ८४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा २९ सप्टेंबरला चेन्नईत*ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मायदेशात होणाऱ्या मालिकेशिवाय नोव्हेंबर महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मायदेशातील मालिकेला मंजुरी देण्यात आली.* पुढील वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय संघ दोन कसोटी आणि पाच एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले.* बीसीसीआयच्या शिस्तपालन समितीची बैठक १३ सप्टेंबरला होणार आहे. या बैठकीत बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाचे प्रमुख रवी सवानी यांच्या स्पॉट-फिक्सिंग संदर्भातील अहवालावर चर्चा होणार आहे. राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीच्या मंजूर केलेल्या शिफारसी* एमआरएफ पेस फाऊंडेशनसाठी व्यवस्था करणे * बंगळुरूनजीकच्या अलूर येथील कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनच्या सुविधांचा लाभ घेणे.*राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी मंडळाने पाचही विभागांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे अकादम्या उभारण्याची शिफारस केली. उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांसाठीची अकादमी गुवाहाटी येथे निर्माण करण्यात येईल.
