बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीमध्ये निर्णय; कोहली-कुंबळेप्रकरणी गुप्तता सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारशींची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारी बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ४५ मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन उपस्थित होते. यावेळी भारताचा कर्णधार विराट कोहली आणि माजी अनिल कुंबळे यांच्यातील वादावर चर्चा करण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले. पण याबाबत बीसीसीआयकडून पूर्णपणे गुप्तता बाळगण्यात आली. ‘या बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिफारशींची योग्य आणि त्वरित अंमलबजावणी कशी करता येईल, यावर सखोल चर्चा झाली. या विषयावर सर्वच सदस्य अभ्यास करून आले होते आणि त्यांनी आपली मते व्यक्त केली. त्यानंतर या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी करता येईल, यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,’ असे बीसीसीआयचे सचिव अमिताभ चौधरी यांनी सांगितले. या समितीबाबत चौधरी पुढे म्हणाले की, ‘मंगळवारी या समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे आणि येत्या पंधरा दिवसांचा कालावधी त्यांना देण्यात येईल. येत्या दोन दिवसांनंतर ही समिती आपल्या कामकाजाला सुरुवात करणार आहे. या बैठकीमध्ये एक राज्य एक मत, पाच सदस्यांची निवड समिती यासह काही विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. पण चौधरी यांनी या विषयांवर प्रकाशझोत टाकला नाही. माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास - चौधरी चॅम्पियन्स करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या वेळी भारताचा कर्णधार विराट कोहली आणि माजी प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांच्यामध्ये विस्तवही जात नव्हता, अशा बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. त्यावेळी बीसीसीआयचे सचिव अमिताभ चौधरी यांनी ‘जिथे धूर दिसतो तिथे आग असते’ असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यावर बऱ्याच जणांनी टीकाही केली होती. या बैठकीनंतर चौधरी यांना विचारल्यावर ते म्हणाले की ‘ माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे. मी याप्रकारचे कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते. माझ्या वक्तव्याचा वेगळाच अर्थ काढला गेला.’ आयसीसीच्या उपस्थितीत पीसीबीशी चर्चा गेल्या महिन्यात बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तान क्रिकेट मंडळांच्या (पीसीबी) सदस्यांबरोबर चर्चा केली. त्या वेळी पीसीबीने २०१४ साली केलेल्या कराराची आठवण करून दिली आणि या कराराचे पालन होणार नसेल तर त्याबद्दल काय तरतूद करण्यात येईल, याबद्दल विचारणा केली होती. या विषयावर चर्चा होणे अनिवार्य आहे. आम्ही यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) सदस्यांच्या उपस्थिीत पीसीबीशी चर्चा करणार आहोत. जर केंद्र सरकारने आम्हाला परवानगी दिली तरच पाकिस्तानविरुद्ध मालिका खेळवण्यात येऊ शकेल, असे चौधरी यांनी सांगितले.
