पीटीआय, नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) सर्व व्यवहार हे व्यावसायिक स्वरूपाचे आहे. ‘बीसीसीआय’चे स्वरूप एका दुकानाप्रमाणेच आहे. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ला कर्मचारी राज्य विमा कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे. कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) हा केंद्राने लागू केलेला कायदा असून, कायद्यात वापरल्या गेलेल्या शब्दांशी अर्थ जोडला जाऊ नये. कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांचे जीवन आणि आरोग्यासाठी असलेल्या संभाव्य धोक्यापासून वाचविण्यासाठी विमा उतरवला जातो. त्यासाठी शुल्क आकारले जाते. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि पी. एम. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ‘ईएसआय’ न्यायालय आणि/किंवा उच्च न्यायालयाने ‘बीसीसीआय’चे स्वरूप दुकानासारखे असल्याचे म्हटले असेल, तर त्यात काही चूक नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले. क्रिकेट सामन्यांची तिकीट विक्री, योग्य किमतीत सेवा पुरवणे, आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यातून मिळणारे उत्पन्न, ‘आयपीएल’मधून मिळणारे उत्पन्न हे सगळे ‘बीसीसीआय’चे महसुलाचे स्रोत आहेत. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ पद्धतशीरपणे व्यावसायिक उपक्रम राबवत असल्याचा निष्कर्ष जर उच्च न्यायालय किंवा ‘ईएसआय’ न्यायालयाने काढला असेल तर तो योग्यच आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. ‘ईएसआय’ कायद्याच्या तरतुदी ‘बीसीसीआय’ला लागू होतील का? आणि १८ सप्टेंबर १९७८च्या अधिसूचनेनुसार ‘बीसीसीआय’चे स्वरूप दुकानाप्रमाणे आहे का, या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला. दुकान या शब्दाचा शब्दश: अर्थ घेतला जाऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘बीसीसीआय’ या कार्यातून क्रिकेट या खेळाला प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळेच केवळ ‘ईएसआय’ कायदा लागू करण्याच्या हेतूने ‘बीसीसीआय’ला दुकान या व्याख्येत आणता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. उच्च न्यायालय आणि ‘ईएसआय’ न्यायालयाने या प्रकरणात घेतलेल्या आदेशात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. आम्ही मताशी सहमत आहोत, असेही खंडपीठाने सांगितले.
