बीसीसीआय माहिती अधिकाराअंतर्गत कोणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाही; केंद्रीय माहिती आयोगाचा निकाल

माहिती आयुक्त पी.आर.रमेश यांनी २०१८ पासून सुरू असलेल्या खटल्यासंदर्भात हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. २०१८ मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम.श्रीधर यांनी बीसीसीआय ही सार्वजनिक संस्था असल्याचं जाहीर केलं होतं. सार्वजनिक संस्था असल्याने बीसीसीआय माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत आहे आणि त्यांनी माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी असे आदेश रमेश यांनी दिले होते.

बीसीसीआयने या निकालाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा माहिती आयोगाकडे सोपवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सार्वजनिक संस्थेसंदर्भातील निकाल आणि माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत कोण येतं याचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

बीसीसीआय ही तामिळनाडू सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत नोंदणी झालेली संस्था नाही असं माहिती आयोगाच्या नव्या निकालात म्हटलं आहे. बीसीसीआयची स्थापना संविधानाच्या अंतर्गत नियमांनुसार झालेली नाही तसंच संसदेनं पारित केलेल्या कायद्यान्वये बीसीसीआयची स्थापना झालेली नाही असंही नव्या निकालात नमूद करण्यात आलं आहे.

बीसीसीआय सरकारच्या प्रभावाखाली चालणारी संस्था आहे हा युक्तिवादही माहिती आयोगाने फेटाळला. बीसीसीआयच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप नाही तसंच बीसीसीआयच्या कामकाजावर सरकारचं नियंत्रण नाही असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

बीसीसीआय ही एक स्वतंत्रपणे कार्यरत असणारी संस्था असून सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे अधिकार, प्रायोजकत्व, तिकिटांची विक्री यातून कमाई होते असंही निकालात म्हटलं आहे. नियमानुसार मिळणारी करसवलत किंवा सूट म्हणजे सरकारच्या माध्यमातून होणारा आर्थिक फायदा असं म्हणता येणार नाही असं महत्त्वपूर्ण निवाडा आयोगाने दिला आहे.

देशातील सर्वोच्च क्रिकेट संघटनेच्या कारभारात पारदर्शकता असावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. बिहार क्रिकेट संघटनेसंदर्भातील खटल्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत नोंदवलं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय सार्वजनिक संस्था असल्याचं जाहीर केलं नव्हतं किंवा तसा आदेशही दिला नव्हता.

दरम्यान आर्थिक मुद्यापलीकडे जात विधी आयोग तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये बीसीसीआयच्या सार्वजनिक स्वरुपाबाबत भाष्य केलं आहे. भारताचं प्रतिनिधित्व करणारा संघ बीसीसीआयतर्फे निवडला जातो. राष्ट्रीय प्रतीकांचा ते उपयोग करतात. देशातल्या क्रिकेटवर त्यांचं पूर्णत: नियंत्रण आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं.

माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत यावं यासाठी शिफारशी

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने बीसीसीआयच्या कामकाजात सुधारणा सुचवल्या. गुप्त पद्धतीने बीसीसीआयचं कामकाज चालतं असा शेरा समितीने नोंदवला होता. संघटनेची स्वत:ची घटना तसंच आर्थिक कामकाज अशा संवेदनशील महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत तपशील मिळत नाहीत असा शेरा समितीने दिला होता. एखाद्या माहितीसंदर्भात विचारलं तर दुर्लक्ष केलं जातं. यामुळे बीसीसीआयचं कामकाज कसं चालतं हे सर्वांसमक्ष असावं.

सरकारने बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आणावं अशी आग्रही मागणी या समितीने केली होती. बीसीसीआयचं काम कसं चालतं हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. समितीने दिलेल्या शिफारशीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये विधि आयोगाकडे सुपुर्द केलं. बीसीसीआयचं काम सार्वजनिक संघटनेप्रमाणे असल्याने त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे असं न्यायालयाने म्हटलं.

सार्वजनिक पद्धतीचं स्वरुप आणि मिळणारे अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे हे मुद्दे लक्षात घेता बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत असायला हवं असं २०१८ मध्ये विधी आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने बीसीसीआयला सार्वजनिक संघटना म्हणून घोषित केलं. माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करा असा आदेशही माहिती आयोगाने दिला.

बीसीसीआयने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.

माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्यास काय झालं असतं?

बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत झाल्यास, भारताचा कोणताही नागरिक बीसीसीआयला प्रश्न विचारून माहिती मिळवू शकतो. त्या माणसाला माहिती देणं बीसीसीआयसाठी बंधनकारक असेल. हे केवळ आर्थिक तपशीलापुरतं मर्यादित नसेल तर बीसीसीआयला स्वत:च्या कामकाजाबाबत सर्वकाही सरकारला म्हणजेच पर्यायाने जनतेला सांगणं बंधनकारक होईल.

भारतीय संघनिवडीसाठी कोणते निकष अंगीकारण्यात आले आहेत या मुद्यावरही बीसीसीआयला उत्तर द्यावं लागेल. कोणत्या कंपनीला प्रक्षेपण हक्क देण्यात आले आणि कुठल्या नियमांनुसार देण्यात आले तेही विषद करावं लागेल. कर्मचाऱ्यांची तसंच प्रशिक्षकांची नियुक्ती, बैठकीचे इतिवृत्त अशा सगळ्या गोष्टींबाबत माहिती देणं अनिवार्य असेल. यामुळे सर्वसामान्यांना बीसीसीआयचा कारभार कसा चालतो हे कळू शकेल. सद्यस्थितीत याबाबत गुप्तता आहे. केवळ सदस्यांपुरतं उत्तरदायित्व नसून, सर्वसामान्य जनतेलाही बीसीसीआयच्या कारभाराबाबत जाणून घेण्याचा हक्क आहे.