भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही सार्वजनिक संस्था नसून त्यावर सरकारचे थेट नियंत्रण नाही. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने सोमवारी दिला. यामुळे आयोगाने २०१८ मधील स्वत:चाच निर्णय उलटवला आहे.
क्रिकेट प्रशासन आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व यांसारखी महत्त्वाची सार्वजनिक कार्ये ‘बीसीसीआय’ पार पाडत असले, तरी संस्थेवर सरकारचे मालकी हक्क, नियंत्रण किंवा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य नसल्यामुळे तिला ‘सार्वजनिक संस्था’ म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले.
‘‘आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच) अंतर्गत ‘बीसीसीआय’ला सार्वजनिक संस्था मानता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात ‘आरटीआय’ कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नाहीत,’’ असे आयोगाने स्पष्ट केले. हा निर्णय २०१८ मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त आणि विधिज्ञ एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात आहे. त्या आदेशात ‘बीसीसीआय’ला सार्वजनिक संस्था घोषित करून अध्यक्ष, सचिव आणि प्रशासकीय समितीला केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी, साहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय प्राधिकरण नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
तसेच ‘आरटीआय’ कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत माहिती जाहीर करण्याचे आणि अर्जदाराला मुद्देसूद उत्तरे देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, ‘बीसीसीआय’ने या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बीसीसीआय विरुद्ध बिहार क्रिकेट संघटना’ प्रकरणातील निरीक्षणांचा आधार घेत हा विषय पुन्हा विचारासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पाठवला होता.
प्रकरणाचा फेरविचार करताना, ‘‘बीसीसीआय ही तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत खासगी आणि स्वायत्त संस्था आहे. तिची स्थापना संविधान, संसद, राज्य विधिमंडळ किंवा सरकारी अधिसूचनेद्वारे झालेली नाही. ‘बीसीसीआय’चे कार्य प्रामुख्याने प्रसारण हक्क, प्रायोजकत्व, तिकीट विक्री आणि व्यावसायिक क्रिकेट उपक्रमांमधून मिळणार्या उत्पन्नावर चालते.
संस्थेच्या आर्थिक, प्रशासकीय किंवा व्यवस्थापकीय कामकाजावर सरकारचे नियंत्रण नाही,’’ असे आयोगाने नमूद केले. भारतीय संघाची निवड आणि देशातील क्रिकेटचे नियमन या कारणांमुळे ‘बीसीसीआय’ला सार्वजनिक संस्थेचा दर्जा देता येईल, हा युक्तिवाद आयोगाने फेटाळून लावला.
हे प्रकरण २०१७ मधील एका ‘आरटीआय’ अर्जातून सुरू झाले होते. त्यात ‘बीसीसीआय’ला भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार कसा मिळाला, खेळाडू निवड प्रक्रिया काय आहे आणि क्रिकेटसाठी सरकारकडून मिळणार्या सुविधा व सुरक्षा व्यवस्थेबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. युवा कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने त्या वेळी संबंधित माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते.
