आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीमध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयचा दर्जा आणखी वाढणार आहे. आयसीसीची शक्तिशाली वित्त आणि व्यावसायिक घडामोडी (F&CA) समिती एक कार्यरत गट तयार करणार आहे. महसूलवाटणीच्या नवीन मॉडेलवर हा कार्यगट काम करील. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवर जर विश्वास ठेवला तर, महसूलवाटणीचे नवे मॉडेल लागू झाल्यानंतर २०२४ ते २०२७ या तीन वर्षांत बीसीसीआयला आयसीसीच्या ३७ टक्के जास्त उत्पन्न क्रिकेटमधून मिळू शकते. २०१६ ते २०२३ या काळात बीसीसीआयचा महसूल चक्रामध्ये २२.८ टक्के वाटा होता. यादरम्यान भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला ४०५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३ हजार कोटी रुपये) मिळाले होते. विशेष म्हणजे बीसीसीआयचे सचिव जय शाह हे आयसीसीच्या वित्त समितीचे प्रमुख आहेत. भारतीय बाजारपेठेचा एकूण महसुलातील हिस्सा ७५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे आयसीसीने मान्य केले आहे. तथापि, २०२४-२०२७ महसुलाच्या चक्रासाठी मीडिया हक्कांची विक्री हे दर्शवते की आयसीसीच्या महसुलात भारतीय बाजारपेठेचा वाटा पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. भारतासाठी मीडिया हक्क $३ अब्जांना विकले गेले भारतासाठी मीडिया हक्क $३ अब्जांना विकले गेले, या घडामोडींशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, “आयसीसीने प्रथमच प्रदेश किंवा प्रदेशानुसार हक्क विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये एकट्या भारतीय बाजारपेठेचा वाटा ३.०४ अब्ज डॉलर होता. आयसीसीच्या स्वतःच्या ‘७५ टक्के सिद्धांता'नुसार, ३.०४ अब्ज डॉलर त्याच्या जागतिक महसुलाच्या ७५ टक्के वाटा आहे का? बाकीचे देश आयसीसीच्या महसुलात फक्त २५ टक्के योगदान देतात का? असे मानले जाते की या कालावधीत ऑस्ट्रेलियामध्ये मीडिया अधिकार ४ वर्षांसाठी $६० दशलक्ष डॉलर (सुमारे ४९० कोटी) मध्ये विकले गेले.” बीसीसीआय सचिव जय शाह यांनी स्टार इंडियाच्या विक्रमी करारानंतर ट्वीट केले. ते म्हणाले, "स्टार इंडियाने त्यांच्या ₹२३,५७५ कोटींच्या बोलीने इंडिया टीव्हीचे हक्क जिंकले. हे जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. दोन जागतिक महामारीच्या वर्षांनंतरही ही बोली बीसीसीआयच्या संघटनात्मक क्षमतेची थेट साक्ष आहे., बीसीसीआयच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतचे हे सर्वात जास्त योगदान आहे. आयपीएल हा विकासाचा समानार्थी शब्द आहे आणि आजचा दिवस भारतीय क्रिकेटसाठी सोनेरी अक्षरात लिहून ठेवण्यासारखा दिवस आहे. ब्रॅण्ड आयपीएलने ई-लिलावासह नवीन उच्चांक गाठला आहे, परिणामी INR ४८,३९० कोटी रुपये मूल्य आहे. प्रति सामना मूल्याच्या दृष्टीने जगात आयपीएल लीग आता दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात महागडी लीग म्हणून ओळखली जाते." हेही वाचा: WTC Final: BCCI रहाणेवर का आहे अवलंबून? सुनील गावसकरांनी भारताच्या प्लेइंग-११ची निवड करत दिले उत्तर आयसीसीच्या महसुलात भारताचा वाटा ९० टक्के आहे त्याच वेळी, ब्रिटन आणि युरोपच्या बाबतीत, ४ वर्षांचा हा करार आयसीसीसाठी फायदेशीर करार नव्हता. म्हणूनच त्यांनी ब्रॉडकास्टर ‘SKY स्पोर्ट्स’ सोबत ८ वर्षांचा करार केला. याच्याशी संबंधित सूत्राचे म्हणणे आहे की, ४ वर्षांच्या करारातून आयसीसीला काहीही उत्पन्न मिळत नव्हते. जर उर्वरित जगातील क्रिकेट बोर्डांचा समावेश केला तर आयसीसीला मीडिया हक्कातून ५०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४० अब्ज) मिळत नाहीत. सूत्रानुसार, हे स्पष्ट आहे की, आयसीसीच्या महसुलात भारतीय बाजारपेठेचा वाटा ७५ टक्के नसून जवळपास ९० टक्के आहे. या अपडेटवर लक्ष ठेवणाऱ्या बाजाराशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, भारत ही क्रिकेटसाठी नक्कीच मोठी बाजारपेठ आहे. २०२४-२७ सायकलसाठी भारतीय बाजारपेठेसाठी विकल्या गेलेल्या मीडिया अधिकारांच्या रकमेवरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. यातून फक्त आयसीसीची तिजोरी भरली जाईल. या कालावधीत दोन टी२० विश्वचषक, एक चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि एक एकदिवसीय विश्वचषक खेळला जाणार आहे. हेही वाचा: IPL 2023: रोहितने विराट सारखा निर्णय घेण्याबाबत बोलताना गावसकरांनी मांडले परखड मत म्हणाले, “त्याने आता ब्रेक…” ४ वर्षांत १० हजार कोटींची कमाई होईल आयसीसीच्या ३७% च्या प्रस्तावित महसूल मॉडेलअंतर्गत, बीसीसीआय पुढील सायकलसाठी (२०२४-२०२७) आयसीसीच्या महसूल पूलमधून १०,००० कोटी रुपये कमवू शकते. मात्र, बीसीसीआयला १ हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. कारण आयसीसी आणि बीसीसीआयमध्ये करमाफीबाबत वाद सुरू आहे. आयसीसीच्या करारानुसार, ज्या देशामध्ये विश्वचषक आयोजित केला जातो, त्या देशाच्या क्रिकेट बोर्डाला त्यांच्या सरकारकडून करात सूट मिळणे आवश्यक आहे. बीसीसीआयही त्याला बांधील आहे. या वेळी भारतात होणाऱ्या विश्वचषकादरम्यान आयसीसीला एक हजार कोटी रुपये कर भरावा लागू शकतो. कारण सरकारने अद्याप करसवलत देण्याचे मान्य केलेले नाही. अशा परिस्थितीत, बीसीसीआयकडे महसूल पूलमधील आपला वाटा सोडून देणे हा एकमेव मार्ग उरतो. अशा परिस्थितीत बीसीसीआयला पुढील चक्रात १० हजार कोटी रुपयांऐवजी केवळ ९ हजार कोटी रुपये मिळतील.
