क्रीडा विकासात प्रशासकीय त्रुटींचा अडथळा! अभिनव बिंद्राच्या नेतृत्वाखालील कृती समितीचा निष्कर्ष; क्रीडामंत्र्यांचे सुधारणेचे आश्वासन

कृती समितीने आपल्या अहवालात प्रामुख्याने भारताच्या क्रीडा प्रशासनातील कार्यप्रणालीमध्ये असलेल्या त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे. ‘अपुऱ्या क्षमतेच्या आणि अकुशल’ माजी खेळाडूंना प्रशासकीय जबाबदारी देण्याचा भारताला फटका बसत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. याच बरोबर समितीने एका विशेष वर्गाला प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र स्वायत्त वैधानिक संस्थेच्या स्थापनेची शिफारसही केली आहे. यामध्ये ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल, असे म्हणण्यात आले आहे. समितीने आपला १७० पानी अहवाल क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांना सादर केला असून, समितीने केलेल्या सर्व शिफारसी लागू केल्या जातील असे अश्वासन मांडविया यांनी दिले आहे.

ऑगस्टमध्ये स्थापना

क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने या वर्षी ऑगस्टमध्ये नऊसदस्यीय कृती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. माजी नेमबाज अभिनव बिंद्राकडे या कृती समितीचे नेतृत्व सोपविण्यात आले होते. यामध्ये आदिल सुमारीवाला, ‘टॉप्स’ समितीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमांडर राजेश राजगोपालन यांचाही समावेश होता.

निदान आणि उपाययोजना

या समितीने क्रीडा प्रशासकांच्या कार्यप्रणालीत व्यवसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव आणि प्रशिक्षण पद्धती कालबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. निवृत्तीनंतर खेळाडूंना थेट प्रशासकीय सेवेत घेण्यासही समितीने आक्षेप घेतला आहे. माजी खेळाडू प्रशासकीय सेवेत येतो, तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याचा बहुतेक खेळाडूंमध्ये अभाव असतो. ते प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळण्यास अकुशल असतात असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. त्यामुळेच अहवालाच्या प्रस्तावनेतच बिंद्राने हा अहवाल निष्कर्ष काढणारा आणि उपाययोजना सुचवणारा असल्याचा उल्लेख केला आहे.

समिती कशासाठी?

भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साइ), राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (एनएसएफ) आणि राज्य क्रीडा संघटनांना प्रशासकीय कामात येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेऊन, त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी या समितीची स्थापन करण्यात आली होती. या तीनही पातळीवर त्यांच्या सध्याच्या प्रशासकीय चौकटीचे मूल्यांकन करण्याची व्यापक जबाबदारी या समितीवर होती.

प्रशिक्षित खेळाडू हवेत

देशात लागू होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यानुसार राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या कार्यकारी समित्यांमध्ये खेळाडूंचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासकीय काम करण्यासाठी भारताकडे अजूनही दीर्घकाळ राबवला जाईल असा कुठलाही खेळाडू विकास कार्यक्रम नसल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. खेळाडू मैदानावर परिपूर्ण आणि कुशल असतो. त्याची सर्व क्षमता तो मैदानावर पणाला लावत असतो. मात्र, प्रशासकीय भूमिका प्रभावी पार पाडण्यासाठी त्यांची तयारी कमी असते. त्यामुळे खेळाडूंमधून उत्तम प्रशासक घडविण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेची निर्मिती व्हावी असे या अहवालात सुचविण्यात आले आहे.

अति-केंद्रीकरणाची चिंता

राष्ट्रीय क्रीडा महासंघामध्ये अधिकारांचे अति-केंद्रीकरण झाल्याची चिंता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक क्रीडा महासंघांमध्ये अध्यक्षच कार्यप्रणाली, आर्थिक धोरण आणि अन्य नियुक्त्यांवर असमान नियंत्रण ठेवून असतो आणि हे जागतिक मानदंडाच्या विरुद्ध आहे असे या अहवालातील निरीक्षण आहे. संघटनेत काम करणारी प्रत्येक व्यक्ती ही प्रशिक्षित असली पाहिजे यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे.

नागरी सेवांचे एकत्रीकरण

क्रीडा प्रशासनात सुसूत्रता येण्यासाठी समितीने ‘आयएएस’ आणि राज्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांना क्रीडा प्रशासनातील प्रारंभिक आणि प्रगतिशील प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्याच बरोबर नागरी सेवा अकादमींनी आपल्या अभ्यासक्रमात क्रीडा प्रशासन प्रशिक्षणाचा समावेश करण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे.

समितीने काढलेले निष्कर्ष…

– प्रशासकीय चौकटीचे मूल्यांकन करताना भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साइ), राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (एनएसएफ) आणि राज्य संघटनांच्या प्रतिनिधी, खेळाडू, सरकारी अधिकारी अशा सर्वांशी समितीने सर्वकंष चर्चा केली.

– ‘साइ’ आणि ‘एनएसएफ’ या दोन्ही संस्था भारतीय क्रीडा प्रशासनाचा कणा आहेत. मात्र, या दोन्हीमध्ये अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

– तसेच अधिकारी अकुशल असल्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असून, महासंघ आणि त्यांच्या अन्य भागधारकांबरोबर उचित समन्वयातही बाधा येत आहे. यामुळे भारताची आधुनिक खेळाडूकेंद्रित क्रीडा परिसंस्था निर्माण करण्याची क्षमता मर्यादित होते, असे निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आले आहेत.