नवी दिल्ली : भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची (आयओए) निवडणूक घेण्यापूर्वी प्रस्तावित घटनादुरुस्तीचा अंतिम मसुदा तयार करताना निवडून आलेल्या सरचिटणीसपदाऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी आणखी एक सूचना आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) केली आहे. ‘आयओसी’ने गेल्या महिन्यात ‘आयओए’ पदाधिकारी आणि क्रीडा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली होती. ‘आयओसी’ची पुढील वार्षिक सर्वसाधारण बैठक ५ ते ७ डिसेंबरदरम्यान होणार असून, त्यापूर्वी घटनादुरुस्ती आणि निवडणूक प्रक्रिया ‘आयओए’ला पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या एकूण परिस्थितीवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. या बैठकीत खेळाडूंना २५ टक्के आरक्षण, राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचा मतदानाचा अधिकार काढून घेणे, क्रीडा महासंघांना केवळ एकाच मतदानाचा अधिकार, वयोमर्यादा, राजकीय व्यक्तीच्या सहभागावर बंधने नाहीत अशा सूचना केल्या होत्या. आता ‘आयओए’कडे आलेल्या अंतिम सूचना पत्रात ‘आयओसी’ने सरचिटणीस हे पद रद्द करून ते मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदात वर्ग करावे आणि त्याची नियुक्ती ही ‘आयओए’ची निवडून आलेली प्रशासकीय समिती करेल, अशी अतिरिक्त सूचना केली आहे. तातडीची बैठक ‘आयओए’च्या हातात खूप कमी वेळ असल्यामुळे घटनादुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती एलय नागेश्वरा राव यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी देशातील क्रीडा महासंघाची तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्याचबरोबर बैठकीस दिल्ली उच्च न्यायालायने नियुक्त केलेल्या खेळाडू सल्लागारांनाही बोलाविण्यात आले आहे. यामध्ये अंजू बॉबी जॉर्ज, अभिनव बिंद्रा, लैश्राम बोम्बायला देवी यांचा समावेश आहे.
