चार दिवस मेलबर्न येथील अवैध स्थलांतरितांच्या हॉटेलमध्ये घालवल्यानंतर विश्वातील अव्वल टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिचच्या ऑस्ट्रेलियातून परत पाठवणीच्या खटल्यावर संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं असताना मेलबर्नकोर्टाने निकाल दिला आहे. नोव्हाक जोकोव्हिचने ऑस्ट्रेलिया सरकारविरोधातील खटला जिंकला आहे. कोर्टाने नोव्हाकला मोठा दिलासा दिला असून ऑस्ट्रेलिया सरकारला चांगलाच झटका दिला आहे. कोर्टाने ऑस्ट्रेलिया सरकारकडून नोव्हाक जोकोव्हिचचा व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचं सांगितलं आहे.

वैद्यकीय सवलत हा आधार घेऊन लसीकरणाविना ऑस्ट्रेलियात दाखल झालेल्या जोकोव्हिचचा मुक्काम लांबणार की त्याला मायदेशी परत पाठवले जाणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागलं होतं. दरम्यान कोर्टाने निर्णय दिला असून नोव्हाक जोकोव्हिचचा ऑस्ट्रेलियातील मुक्काम वाढला आहे.

IPL 2024 PBKS Vs RR Match Updates in Marathi
PBKS vs RR : संजू सॅमसनने धोनीप्रमाणे दाखवली चतुराई, लियाम लिव्हिंगस्टोनच्या ‘रनआऊट’चा VIDEO होतोय व्हायरल
Michael Vaughan Claims Rohit Sharma to join CSK next year
IPL 2024 : ‘पुढच्या वर्षी रोहित चेन्नईकडून खेळताना दिसणार…’, इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराचा मोठा दावा
IPL 2024 Royal Challenger Bengaluru vs Lucknow Super Giants Match Updates in Marathi
IPL 2024: मयंक यादवचा सामना करायला ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज उत्सुक
India Australia first Test match likely to be held in Perth sport news
भारत- ऑस्ट्रेलिया पहिली कसोटी पर्थला?

गेल्या महिन्यातील करोनाबाधेमुळे जोकोव्हिचला वैद्यकीय सवलत

कोर्टाने नोव्हाक जोकोव्हिचचा पासपोर्ट आणि इतर सामान परत करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतरही देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आमच्याकडे अद्यापही नोव्हाक जोकोव्हिचला ऑस्ट्रेलियाबाहेर पाठवण्याची ताकद आहे, त्यामुळे यासंबंधी लवकरच निर्णय घेतला जाईल असं म्हटलं आहे. दुसरीकडे जोकोव्हिच ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेत सहभागी होणार ही नाही याबाबत अजून स्पष्टता नाही.

नेमकं काय झालं होतं ?

लसीकरणातून वैद्यकीय सवलत मिळाल्यावर जोकोव्हिच ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी बुधवारी मेलबर्नमध्ये दाखल झाला होता. मात्र, आठ तासांहून अधिक वेळ त्याला विमानतळावरच थांबवण्यात आलं. करोना प्रतिबंधात्मक लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या परदेशी नागरिकांनाच ऑस्ट्रेलियात प्रवेशाची परवानगी आहे. लसीकरणाचा नियम न पाळल्याने ऑस्ट्रेलियन सीमा सुरक्षा दलाने जोकोव्हिचचा व्हिसा रद्द केला होता. त्यानंतर त्याला अवैध स्थलांतरितांच्या हॉटेलमध्ये नेण्यात आलं.

मागील सहा आठवडय़ांत ज्या व्यक्तींना करोनाची बाधा होऊन गेली असेल, त्यांना लसीकरणात वैद्यकीय सवलत मिळू शकते असा ऑस्ट्रेलियातील नियम सांगत असल्याचे उघडकीस आलं आहे. मात्र लसीकरणाचे नियम न पाळल्याने ऑस्ट्रेलियन सीमा सुरक्षा दलाने जोकोव्हिचचा व्हिसा रद्द केला होता.

न्यायालयाने त्याचा व्हिसा पुनरावलोकन आणि परत पाठवणीचा निर्णय सोमवापर्यंत प्रलंबित ठेवला होता. जोकोव्हिचच्या परत पाठवणीला आव्हान देण्यासाठी त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात काही कागदपत्रे सुपूर्द केली. ‘टेनिस ऑस्ट्रेलिया’ संघटनेने त्याला १ जानेवारीला लसीकरणात वैद्यकीय सवलत मिळाल्याचे प्रमाणपत्र दिले. काही दिवसांपूर्वीच करोनातून बरा झाल्याने ही सवलत मिळाल्याचा त्यात उल्लेख असल्याचा दावा वकिलांनी केला होता. ‘‘१६ डिसेंबर २०२१ रोजी जोकोव्हिचच्या करोना चाचणीचा अहवाल पहिल्यांदा सकारात्मक आला होता. मागील ७२ तासांत ताप किंवा अन्य कोणतीही लक्षणे नाहीत,’’ असे वैद्यकीय सवलतीच्या प्रमाणपत्रात म्हटलं होतं.

ऑस्ट्रेलियातील वृत्तपत्रांनी रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलियन प्रशासनाने या खटल्याच्या तयारीसाठी न्यायालयाकडे अतिरिक्त वेळ मागितला होता. मात्र, ऑस्ट्रेलियन गृहमंत्री कॅरेन अँड्रूज यांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.

जोकोव्हिचकडून चाहत्यांचे आभार

ऑस्ट्रेलियन प्रशासनाने जोकोव्हिचचा व्हिसा रद्द करून त्याला अवैध स्थलांतरितांच्या हॉटेलमध्ये ठेवलं होतं. त्यानंतर त्याला जगभरातून असंख्य चाहत्यांनी पाठिंबा दर्शवला. त्याने पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया देत ‘इन्स्टाग्राम’च्या माध्यमातून सर्वाचे आभार मानले होते. ‘‘जगभरातून तुम्ही मला दर्शवत असलेल्या पाठिंब्याबद्दल खूप आभार. मला पाठबळ जाणवत असून त्याबद्दल मी तुमचा ऋणी आहे,’’ असे जोकोव्हिच म्हणाला होता.

विरोधाभासी सल्ल्यांमुळे गोंधळ -टिले

करोनामुळे सतत बदलत्या परिस्थितीत मिळणाऱ्या विरोधाभासी सल्ल्यांमुळे जोकोव्हिचबाबत निर्णय घेताना गोंधळ झाल्याचे ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेचे अध्यक्ष क्रेग टिले यांनी स्पष्ट केले. ऑस्ट्रेलियातील दोन वैद्यकीय मंडळ आणि नंतर ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्पर्धेच्या संयोजकांनी जोकोव्हिचला लसीकरणात वैद्यकीय सवलत दिली होती. संयोजकांनी केंद्र सरकार, गृहमंत्रालय आणि व्हिक्टोरिया राज्य सरकारशी चर्चा करूनच सर्व निर्णय घेतल्याचे टिले म्हणाले होते.