सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन (एचसीए) च्या कामकाजावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या लोकपाल म्हणून नियुक्तीवर झालेल्या वादावर असहमती दर्शवली आहे. तसेच ते न्यायालयाने या संदर्भात चौकशीचे आदेश देऊ शकतो असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने बुधवारी तोंडी सांगितले की ते या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील. या प्रकरणाची गुरुवारी पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने क्रिकेटच्या खेळामधून खेळ निघून गेला आहे आणि राजकारणाने प्राधान्य घेतले आहे असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकतात असे खंडपीठाने म्हटले आहे. “आम्ही तपास करण्यासाठी काही चांगल्या लोकांची, सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या काही निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करू. दोन्ही गटांना (एचसीएच्या) जाऊ द्या. त्यांना व्यवस्थापनातून बाहेर पडावे लागेल. त्यासाठी सीबीआय चौकशीची गरज आहे. त्यांना न्यायपालिकेलाही यात ओढायचे आहे," असे खंडपीठाने म्हटले. सामान्य पद्धतीने झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीत सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एचसीएमधील घडामोडींवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने एचसीए पक्षांपैकी एकाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खन्ना यांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना सांगण्यासा सांगितले की, त्यांनी लोकपाल म्हणून कोणताही आदेश देऊ नये कारण त्यांची मुदत संपली आहे. “कृपया न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणताही आदेश देऊ नका असे सांगा. त्यांची मुदत संपली आहे आणि तरीही ते आदेश देत आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले. हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन आणि त्याचे सदस्य 'बडिंग स्टार क्रिकेट क्लब' यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी सुरु आहे. उच्च न्यायालयाने सहा एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात हैदराबाद दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला होता. दिवाणी न्यायालयाने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या (एचसीए) न्यायमूर्ती वर्मा यांची एचसीएचे अमिकस क्युरि-कम-एथिक्स अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती वर्मा यांची नियुक्ती कायम ठेवताना, उच्च न्यायालयाने "फसवणूक करण्यासाठी न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल", एचसीए सचिव आर. विजयनंदाला फटकारले होते. लोकपाल म्हणून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या नियुक्तीवरून एचसीएचे दोन भाग झाले आहेत आणि एचसीएशी संबंधित 'बडिंग स्टार क्रिकेट क्लब' ने या संदर्भात दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.
