‘डब्ल्यूएफआय’कडून सूडभावना कशासाठी?

या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्य नायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने महासंघाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. अनुभवी खेळाडूंना सहभागी होऊ देण्याच्या जुन्या पद्धतीमध्ये ‘डब्ल्यूएफआय’ने केलेले बदल खूप काही सांगून जातात. बाळंतपणाच्या सुटीनंतर पुनरागमन करू इच्छिणार्‍या विनेशला आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या चाचणीत भाग घेऊ दिला जाईल याची खात्री करण्याची तसेच, अपरिहार्य कारणांसाठी पात्रता निकषांमध्ये शिथिलता आणता येते.

त्यामुळे विनेशच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्याची तोंडी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या निवड चाचणीसाठी महासंघाकडून काढण्यात आलेल्या दोन परिपत्रकांवरून हे सर्व विनेशला रोखण्यासाठी केले जात असल्याचे वाटते. महासंघाची ही भूमिका योग्य नाही आणि खेळाच्या हिताची देखील नाही असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायालयाकडून लवकरच आदेश

’याचिकेवर दुपारच्या सत्रात पुन्हा सुनावणी सुरू झाल्यावर ‘डब्ल्यूएफआय’कडून सोमवारपर्यंत हे प्रकरण पुढे ढकलण्याची आणि विनेशला महासंघाकडे अधिकृत अर्ज सादर करण्यास सांगण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ’महासंघाच्या कार्यपद्धतीवर आधीच नाराजी व्यक्त करणार्‍या खंडपीठाने महासंघाची ही विनंती फेटाळून लावली आणि विनेश आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या निवड चाचणीत भाग घेऊ शकते की नाही यावर स्वत: आदेश देऊ असे स्पष्ट केले.

निवड चाचणीचे चित्रीकरण

न्यायालयात युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारकडून विनेशला निवड चाचणीत सहभागी करुन घेण्यासाठी पात्रता निकषात शिथिलता दिली जाऊ शकते. पण, यासाठी डब्ल्यूएफआय’कडूनच निकषात सूट मिळणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळी निवड चाचणी डब्ल्यूएफआय’च्या तांत्रिक समितीच्या देखरेखीखाली आणि केंद्र सरकार तसेच भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र निरीक्षकांच्या उपस्थितीत घेता येतील आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रीकरण (व्हिडिओ रेकॉर्डिंग) केले जाईल, असे न्यायालयाला सुचविले.