पुणे : केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेले मेजर ध्यानचंद ‘खेलरत्न’ आणि ‘अर्जुन’ पुरस्कार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ‘पुरस्काराबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारचा असतो’ या सरकारी वाक्याभोवती यंदाच्या पुरस्काराचा वाद रंगत आहे. शासनाच्या या अधिकारावरून क्रीडावर्तुळात मतभिन्नता दिसून येत आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा